काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्काल संसद्मा अघि नबढाउने संकेत देखाएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे के गर्नुहुन्छ भनी चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रोस्ट्रमबाटै प्रश्न गरेको भोलिपल्टै हिजो बुधवार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले उक्त संकेत गरेका हुन् ।
उनले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेकाले तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नरहेको बताए । एमसीसी जनताको तहमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सत्तारूढ गठबन्धनले विचार गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, त्यो पनि भएन भने कमसे कम संसद्मा रहेका दलहरूबीच समझदारी हुनु आवश्यक छ, अहिले त्यस्तो देखिँदैन,’ उनको भनाइ थियो । आफैले पनि एमसीसीको समग्र पक्षबारे मूल्यांकन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त छलफल र सहमतिविना एमसीसी अघि नबढ्ने उनको जिकीर थियो ।
‘एमसीसीका समग्र पक्षबारे म पनि छलफल गरिरहेको छु, निष्पक्ष भएर, खुला दिमागले छलफल गरिरहेको छु,’ सभामुखको भनाइ थियो । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने अडानबाट उनी पछि नहटेको पछिल्लो उनको यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विकास विरोधी संज्ञा दिन भ्याएका थिए ।
वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसैले पनि यो सरकार एसीसीलाई यथास्थितिमा नै राख्न चाहेको देखिन्छ । सभामुखको पछिल्लो धारणाले समेत एमसीसी तत्काल अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको पुष्टि भएको छ ।
मंगलवारको सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सरकारलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले एमसीसी सहजै पारित हुने भएकाले पेश गर्न सुझावसमेत दिएका थिए । एमसीसी रोक्ने खेल भएको भन्दै उनले सरकारको कडा आलोचनासमेत गरेका थिए ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन एमसीसीबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्दा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने भनिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
