प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा यसकारण झस्के ? Nepalpatra प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा यसकारण झस्के ?
३ आश्विन २०७८, आइतबार

प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा यसकारण झस्के ?


शेरबहादुर देउवा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७ औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन एक वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेस भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।

सो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को हो । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २९ असार २०७७ मा बुझाएको थियो । एक वर्षअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

ओली सरकारले एक वर्षअघि प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्दा सरकारको आलोचना आउन सक्ने र तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक कलहमा फसेकाले प्रतिवेदन पेस गर्न ओली सरकार हिच्किचाएका थिए ।

बेरुजु रकम बढी देखिएपछि र सरकारले गरेका अनियमितता संसद्मार्फत पर्दाफास हुने र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा सरकारलाई थप समस्या हुने भएका कारण अघिल्लो सरकारले सदनमा पेस गर्न आनाकानी गरिएको आरोप रहेको छ ।

प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका तत्कालीन कर्मचारी, सचिव, मन्त्री जिम्मेवार पदबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा कारबाही गर्न समस्या पर्ने सहप्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदन समयमा नै सदनमा पेस गरेको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्न दबाब पर्ने थियो । तर, अघिल्लो ओली सरकारले दुई तिहाइको सरकार भन्दै दम्भ देखाएका कारण सदनमा पेस गर्नै पर्ने पद्धतिलाई ब्रेक लगाए ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ५७औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्री हुँदै सदनमा छलफलका लागि पेस गर्नुपथ्र्यो ।

सो आवमा ५१ खर्ब ७१ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।

त्यस्तै, सो वर्ष प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७ सय ४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मात्रै संघ, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र संगठित संस्थामा सो वर्षको कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फछ्र्याेट गरिएको अंक घटाइ यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षणको ५७औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को कुल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । सो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यसैगरी, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । गत असार ३१ भित्रमा राष्ट्रपतिलाई बुुझाउनुपर्ने भए पनि अघिल्लो प्रतिवेदन नै सदनमा पेस नभएकाले र कोरोना महामारीका कारण ढिला भइरहेको सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

साउनभित्र नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारीका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ५८औं प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुु पौने ८ खर्ब पुुग्ने पूर्वानुुमान रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा