फाइल फोटो 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको माओवादीले संसद् पुनःस्थापित भएको दुई महिना पुग्दा समेत समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादीको पटक–पटक बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि समर्थन फिर्ता लिने अधिकार पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको माओवादीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कहिलेदेखि फिर्ता लिने भन्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने– ‘समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र कहिले दिने भन्ने बारेमा अध्यक्षले निर्णय गर्नुहुनेछ, जुन छिट्टै हुन्छ ।’नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतमा रहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अगल–अलग गर्ने फैसला गरे पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नमानेपछि सांसद पद नै नरहने गरी कारबाही गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ ।तर, जसपाले औपचारिकरूपमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहितका नेताहरू ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई समर्थन दिन नहुने पक्षमा रहनुभएको छ ।जसपाभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मधुसूदन रायमाझीले लेखेका छन् ।
