काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
उता सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
बालुवाटारमा शनिबार आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावले उनी सापकोटासँग कति रुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीले प्रतिनधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएकामा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिन्थे ।
सभामुख सचिवालय स्रोतले भने एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिल्यै कुरा नगरेको जनाएको छ । सापकोटा र ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ । ओली र सापकोटाबीचको द्वन्द्वलाई पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सत्तारूढ पार्टी फुटको असरका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।
संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ । बैठक चालु भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेस गरेको छैन तर ओलीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक र अनुमोदनका लागि दर्ता भएका सम्झौता अघि नबढ्नुमा सभामुख सापकोटालाई दोषी देखिरहेका छन् ।
ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । उनले आफ्नै पूर्वपार्टी नेकपामा ‘विवादास्पद’ बनेको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाएको भन्दै गत बुधबार वक्तव्य दिँदै सापकोटालाई दोषी करार गरे । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन् ।
