प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा १३ जनाको सांसद पद रिक्त Nepalpatra प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा १३ जनाको सांसद पद रिक्त
३० बैशाख २०७८, बिहिबार

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा १३ जनाको सांसद पद रिक्त


सङ्घीय संसद फाइल फोटो

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका १३ जनाको पद रिक्त भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा चार, राष्ट्रिय सभामा एक र प्रदेशसभामा ८ जनाको सांसद पद खारेज भएको हो । पछिल्लो पटक आइतबार राष्ट्रिय सभामा वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज भएको छ ।

सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबारै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र रौतहट–३ का प्रभु साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनीहरू मन्त्री छन् ।

रायमाझीले ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । संसद् नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापासहित सबैलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिएको हो । उनीहरू सबै एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भइसकेका छन् ।

माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, प्रदेश २ का ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डलको पनि सांसद पद खारेज भइसकेको छ । लुम्बिनीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने, कर्णालीका धर्मराज रेग्मीले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराको पद खारेजीको प्रक्रियामा छ । माओवादी नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसद चन्द्रबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !