काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।
सरकारकै चाहनाअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए । विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए ।
विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।
के गर्न नहुने ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने
जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिक प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने
कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने
प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
बिनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले समाचार लेखेका छन् ।
