यसकारण नेकपाको विभाजन विधानसम्मत देखिएन Nepalpatra यसकारण नेकपाको विभाजन विधानसम्मत देखिएन
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

यसकारण नेकपाको विभाजन विधानसम्मत देखिएन


केपी ओली, प्रचण्ड र निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादका विषयमा आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीको विधानअनुसार विवरण नै पेस नगरेको पाइएको छ । दुवै पक्षबाट आयोगमा पेस भएका विवरण नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार नै नभएको ठहर आयोगले गरेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

नेकपाको विवादका विषयमा २८ पृष्ठ लामो विवरणमा पार्टीको धारा १८ (छ) (८) मा कमिटीमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर एक हजार ९९ पु-याएको विवरण आयोगमा पेस गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी विधानको धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि दुवै पक्षले पालना गरेको देखिएको छैन ।

त्यसैगरी धारा ७१ को भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा यसमा पनि दुवै पक्षले पालना नगरेको आयोगको ठहर छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हटाउनेदेखि अध्यक्ष हटाउने र अर्को अध्यक्ष बनाउने कार्य पनि विधानसम्मत नभएको देखिएको छ । विधानअनुसार दुई तिहाइले गरेका निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

आयोगले भनेको छ, “पार्टीको विधानअनुसार नभएको, राजनीतिक दल र दलसम्बन्धी नियमावलीको नियमको पालना दुवै पक्षबाट नभएकाले आयोगमा पेस भएका विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।”


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !