काठमाडौँ, २३ चैत । सर्वोच्च अदालतमा अतिविपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकलाई लकडाउनको समयमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा बहसमा समय अपुग भएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको सुनुवाइ नसकिएपछि भोलिका लागि तय गरेको हो । न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासले यही चैत १७ गते सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो, “राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।”
अविधक्ता विष्णु लुइँटेल र आषिश लुइँटेलले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई आ–आफ्नो घरमा बस्नु भनी महामारी सङ्क्रमणको रोकथामको उपायस्वरुप उर्दी जारी गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका भरिया, श्रमजीवी, ठेला–रिक्सा चालकहरु खाद्य सम्प्रभुताको हकबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यही चैत १८ गते निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको पहिलो सुनुवाइमा अदालतले निजी अस्पतालले विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नमिल्ने भन्दै आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यही चैत २१ गते स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेका सम्बन्धमा मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । त्यो विषयलाई पनि एकैसाथ राखिएर बहस शुरु भएको छ । अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएर नेपालमा पनि देखापरेको तर सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त आदेश दिन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
