१५ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(स्टाफ कलेज)लाई ‘संघीयताको अध्ययन केन्द्र’का रुपमा विकास गर्न थालिएको छ ।
मुलुक भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सोबारे जानकारी दिनका लागि अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न थालिएको प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक खेमराज पुँजालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानले अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नका लागि प्रारम्भिक कामसमेत शुरु गरिसकेको छ ।
अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गरिसकेपछि प्रतिष्ठानमा संघीयतासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राखिनेछ । “हाम्रो मुलुकमा संघीयता पहिलो अभ्यास हो । त्यसैले सबैलाई यसको बारेमा थाहा नहुुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले जो कोहीलाई पनि संघीयताबारे जानकारी दिनका लागि हामीले प्रतिष्ठानलाई अध्ययनका रुपमा विकास गर्नका थालेका हौँ ।”
अध्ययन केन्द्रमा संघीयता अभ्यास भएका विश्वका विभिन्न देशको अवस्थाका बारेमा विभिन्न अध्ययन सामग्री राखिनाका साथै नेपालमा भएका विभिन्न संघीयतासम्बन्धी अध्ययन सामग्रीसमेत राखिनेछ ।
अध्ययन केन्द्रले सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सुझावसमेत दिने उपकार्यकारी निर्देशक पुँजालीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने समस्या र चुनौतीको समेत अध्ययन गरेर सरकारलाई बेलाबेलामा सुझाव दिनेछौँ ।”
संघीयतासम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन गरिनेछ । प्रतिष्ठानले अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नका लागिसातवटै प्रदेशका सात नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई संघीयतासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीमसमेत सञ्चालन गरिसकेको अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
कुनै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीयतासम्बन्धी जानकारीसमेत प्रतिष्ठानले दिनेछ । यसअघि प्रतिष्ठानले वन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा संघीयताका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । प्रतिष्ठानले विज्ञ समूह गठन गरेर कुन क्षेत्रमा संघीयतामा कसरी जाने भनेर अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्ने अध्ययन निर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले अहिले पनि शाखा अधिकृत तहमा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा संघीयतासम्बन्धी कुरालाई पाठ्यक्रममा राखेको छ । (रासस)
