२४ फागुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ नाकाबन्दीहरु लगाउन बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद समक्ष पुनः अनुरोध गरेको छ । हालै सार्वजनिक इरानी क्षेप्यास्त्र प्रणाली आणविक अस्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको रहेको र क्षेत्रीय हतियार होडबाजीको जोखिम बढाएको भन्दै अमेरिकाले उक्त आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जोनाथन कोहेनले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई लेख्नुभएको पत्रमा “इरानको अस्थिरतावादी क्रियाकलाप”को निन्दा एवं भत्र्सना गरिएको छ ।
पत्रमा आणविक हतियार बोक्न सक्ने क्षमता राख्ने गरी डिजाइन गरिएको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप तत्काल रोक्न तेहरानलाई आग्रह गरिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष सन् २०१५ मा इरान र छ वटा महाशक्ति राष्ट्रबीच इरानी आणविक कार्यक्रमका बारेमा भएको सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै अमेरिकाले इरानमाथि गत वर्ष नोभेम्बरदेखि प्रतिबन्धहरु पुनः लगाएको थियो ।
कोहेनले सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुले इरानी आणविक कार्यक्रमलाई रोक्नेगरी कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गत वर्ष डिसेम्बरको राष्ट्रसङ्घमा आयोजित बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले पनि इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा परिषदमा भएको मतभेदले इरानलाई मात्र फाइदा पुग्ने बताउनुभएको थियो ।
अमेरिकी विज्ञहरुका अनुसार इरानले विकास गर्न चाहेको क्षेप्यास्त्रले मध्यपूर्व र युरोपकै सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेछ । विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरानसँग हाल १० वटाभन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र रहेको दाबी गर्नुभयो ।
इरानी क्रान्तिकारी सेनाका प्रमुख अमिर अलि हजादेहको भनाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरानसँग २ हजार किलोमिटरभन्दा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएका क्षेप्यास्त्र रहेको बताउनुभयो ।
कोहेनले इरानले डिसेम्बर १, २०१८ मा मध्यम दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको तथा यसै वर्षको जनवरी १५ मा अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह राख्न गरेको प्रयास पनि शंकास्पद रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामाथि इरान विरुद्ध सुरक्षा परिषदबाटै प्रतिबन्धहरु लगाउन ठूलै चुनौती छ ।
सन् २०१५ मा सम्पन्न इरान सम्झौताका अमेरिका बाहेकका अरु हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले सम्झौताप्रति अझै सहमति जनाइरहेका छन् । उक्त सम्झौतामा अमेरिका सहित रसिया, चीन, बेलायत र फ्रान्स तथा जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए । (रासस/एपी)
