१० जेठ, मलेसिया । मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधामा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने बुधबार घोषणा गर्नुभएको छ ।
सरकारको उच्च खर्चलाई कटौति गर्ने लक्ष्य अनुरूप बयानब्वे वर्षीय नेताले सरकारी खर्चलाई २५१ अर्ब पाँच करोड अमेरिकी डलरमा झार्ने बताउनुभएको छ ।
मलेसियाको विकासका सुत्रधार मानिने प्रधानमन्त्री महाथिरले यस पहिले करिब २२ वर्ष मलेसियाको सरकारको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकमा मलेसियाको सरकारी खर्चमा कटौति गर्ने बताउनुभएको हो ।
आजको बैठकमा नयाँ सरकारका लागि सपथ खाएका एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री महाथिरले भन्नुभयो, “हामी राष्ट्रको आर्थिक समस्याप्रति सजक छौँ ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले अन्य उच्च सरकारी कर्मचारीको हकमा सुविधा कटौतिलाई बाध्यकारी बनाउने छैनौ । तर यदि कसैले देशका लागि योगदान गर्न चाहन्छ भने उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।”
निर्वाचन अभियानका समय गरेका प्रतिवद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले आफूले सत्ता सम्हालेकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा लाने प्रयास गरिरहनुभएको छ । यसै अनुरूप उहाँले विभिन्न करको दायरालाई समेत परिवर्तन गर्न अग्रसरता लिइराख्नुभएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री महाथिरले भन्नुभयो, हाल मलेसियाको ऋण यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ६५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । महाथिरले पारिश्रमिकमा कटौतिबाहेक देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अन्य उपाय पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले सानो आकारको मन्त्रीमण्डलका अलावा राज्यको विदेशमा उठ्न बाँकी कोषलाई पनि उठाउन पहल गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक यातायात आयोगलाई निलम्वन गर्ने र यसको काम यातायात मन्त्रालयबाट गर्ने तथा अनावश्यक देखिने अन्य कैयौँ संघसंस्थालाई पनि निलम्बन गरिने बताउनुभयो ।
यसबाहेक उहाँले केही ठूला योजनाबारेमा पनि समिक्षा गर्ने बताउँदै सरकारले कुन योजना राख्नुपर्छ र कुनलाई हटाउनुपर्छ अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले चार वर्ष पहिले (मार्च २०१४) मा क्वालालम्पुरबाट बेइजिङ जाने क्रममा हराएको विमानको खोजीका लागि दिइएको अनुमतिलाई यही महिनादेखि रद्द गर्ने गरी समिक्षा गरिरहेकोसमेत सङ्केत गर्नुभयो ।
केही दिन पहिले उडानसम्वद्ध विज्ञहरूको टोलीले विमानलाई पाइलटले जानाजानी विमानलाई दुर्घटनाग्रस्त गराएको हुनसक्ने सूचनाहरू आएका थिए । (रासस/सिन्ह्वा)
