भीमदत्तनगर, २५ फागुन । नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतत्व भने प्रायः सबै तहमा महिलाले नै गर्नुभएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि गठन भएका न्यायिक समितिमा नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था भएसँगै गाउँघरमा हुने झै–झगडादेखि घरेलु हिंसा, जग्गाको सिमाना विवादलगायतका विषय स्थानीय तहमै टुङ्गिने क्रम बढिरहेको छ ।
कञ्चनपुरको जेठो भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला चन्द सिंहले न्यायिक समितिमा हाल जग्गाको सिमाना विवादका उजूरी बढी सङ्ख्यामा आइरहेका बताउनुभयो । “लैङ्गिक विभेद तथा महिला हिंसाका घटना अझै विभिन्न खाले समस्या निम्तीन सक्ने डरले पनि उजूरी कम सङ्ख्यामा परिरहेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै मुद्दा हामीले नै मिलापत्र गराएर समाधान गरेका छौं ।”
उहाँले भीमदत्तनगरपालिकाले १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरिसकेको बताउँदै सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा उजूरी बढिरहेका भए पनि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको गुनासो पनि छ । न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका हुन ।
त्यसैगरी यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता रानाले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका उजूरी बढिरेहका बताउनुभयो । “जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा पनि स्थानीयवासी समाधानका लागि यहाँ आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुशी छन् ।” उहाँले बहुविवाहका उजूरी आए पनि कार्यकक्षेत्रमा नपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास अभावका कारण इजलास कक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ भवनमा कार्यालय सरे सो समस्या पनि समाधान हुने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक चिनी ओझा गिरीले इजलास कक्ष भए काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला सिंहले अझै महिला आफूमाथि भइरहेको हिंसा र विभेद बाहिर ल्याउन नसकिरहेका बताउनुभयो । बेदकोटले वडास्तरसम्म महिला शक्ति सञ्जाल गठन गरेको बताउँदै सोही सञ्जालमार्फत पनि समस्यामा परेका महिला न्यायिक समितिसित पुग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
