प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ जेठ । गरीब र विपन्न परिवार प्रायः जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोवास गर्ने भएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट तिनै परिवार बढी मारमा पर्दै आएका छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि, अव्यवस्थित शहरीकरण र जोखिम असंवेदनशील विकास कार्यले विपद् सङ्कटासन्नतामा वृद्धि हुँदा पुर्नलाभ एवं पुनःस्थापनामा समेत उनीहरुले पर्याप्त पहुँच पाउँदैनन् ।
विपद् जोखिमका दृष्टिले २०औँ मा पर्ने नेपालमा पहिरो, भूकम्प, बाढी, सुख्खा, असिना, आँधी, भू–स्वखलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, आगलागी, तातोहावा, शीतलहर, ग्यास चुहावट, सर्पदंश, महामारी, चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, चट्याङ, जनावर आतङ्क, दुर्घटना आदि विपद् जोखिमका क्षेत्र मानिन्छ । विपत्ति र मानवीय एवं भौतिक क्षतिले आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडो आँधीबेहोरीले २९ जनाको ज्यान लिएको थियो । पछिल्लो एक सातामा मुलुकभर आगलागीका ६१, हावाहुरीका १०, चट्याङ्का सात, जनावर आतङ्कका चार र पहिरोका तीन घटना भएका छन् । गृह मन्त्रालयको ‘डिआरआर पोर्टल’मा जनाइएअनुसार सन् २०१८ देखि सन् २०१९ को यही मे महीनासम्म आगलागीमा ९४, पहिरोमा ८४, चट्याङमा ६६, हावाहुरीमा ३७ र जनावर आतङ्कबाट ३१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस अवधिमा आगलागीबाट चार हजार १७२, हावाहुरीबाट चार हजार १४५, बाढीबाट एक हजार ७३, पहिरोबाट ७३२ र चट्याङबाट ४३६ परिवार प्रभावित भएका छन् । सो अवधिमा कैयौँ घाइते र बेपत्ता भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विसं. २०७५ मा ४५५ र विसं २०७४ मा ५९७ जनाको प्राकृतिक विपत्तिबाट मृत्यु भएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम आउँदै
सरकारले प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा उपयुक्त आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरणलगायतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार घरनिर्माण गर्न रु चार अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ । अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिई आगामी वर्ष करीब २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्न रु ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा नजिकको सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा सार्न रु ५० करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई–मधेश तथा पहाडी जिल्लामा घर पुनःनिर्माणकार्य अगाडि बढाउने पनि भनिएको छ ।
कानूनी र संरचनात्मक सुधार
विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पको प्रभावपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रमा संवेदनशीलता भने बढेको छ । सरकारले भूउपयोग, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको विभिन्न ऐन, कानून र नीतिहरुले बसोवासका लागि योग्य नभएको स्थानमा बस्ती नबसाउन निर्देश गरे पनि त्यसको सही पालना नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिका समयमा भौतिक र मानवीय क्षति हुँदै आएको छ ।
भूमिलाई कृषि, आवासीय व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी विभिन्न वर्गीकरण गरिएको छ तर त्यसको सही कार्यान्वयन भएको छैन । यसबीचमा ‘दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९¬’ खारेज भई ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थान ऐन, २०७४’ (प्रथम संशोधन, २०७५) कार्यान्वनमा आएको छ ।
नयाँ कानूनले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरी त्यहाँ बसोवास गरेका परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थान नियमावली, २०७६’ जारी भएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्न नियमावलीले बाटो खोलेको छ ।
‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ ले भौगोलिकरुपमा विकट, सेवा सुविधा पु¥याउन र प्राप्त गर्न कठिन, विकासका निम्ति बाधक, अपायक तथा विपद्का् उच्च जोखिम स्थानमा रहेका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती र विपद्का कारण क्षति पुगेको बस्ती तथा पीडितघरपरिवारको पहिचान गरी नजिकको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवयस्था गरेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधिको सहायतामा स्थानीय तहसम्म विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन समिति गठन गरी आधूनिक सूचना प्रणालीमा आधारित पूर्व तयारी र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने ‘राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य ढाँचा, २०७०’ (प्रथम संशोधन, २०७५) पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेको वर्तमान सरकारले तयार गरेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’ मा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकूलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्दै दिगो विकासमा योगदान पु¥याउने दीर्घकालीन सोचका साथ विपद्बाट हुने समग्र क्षति कम गरी विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने ध्येय लिएको छ ।
विपद् जोखिमसम्बन्धी विषयलाई विद्यालयस्तरदेखि उच्चशिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गरी जनचेतनामूलक तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । दुर संवेदन प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली र खुला स्रोत प्रविधिमा आधारित आधुनिक विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सर्वसाधारणमा सहजरुपमा उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
जनचेतना र पूर्व तयारी
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं ‘हिमालय कन्जर्भेशन ग्रुप’ का अध्यक्ष डा गङ्गालाल तुलाधरले नीति निर्माण तहमा विपद् व्यवस्थापनप्रतिको प्राथमिकता क्रमशः विकास भए पनि पूर्व तयारी र जनचेतनावृद्धिका लागि समुदायसमेत परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जगत देउजा नेपाल चलायमान भूगर्भ र गतिशील हिमताल र सतह भएको देश भएकाले अव्यवस्थित बसोवास, शहरीकरण, जटिल बसोवास, बसाइँसराइ, कमजोर पूर्वाधार संरचना, भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धानको कमीका कारण विपत्तिको बढी खेप्नु परेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले सबैलाई सुरक्षित आवास र स्वयम् खेती गर्ने किसानलाई खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै गुठी तथा विर्ता पीडित, मोही, महिला तथा साना किसान, उखडा, कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, सुकुम्वासी, ऐलानी जग्गा बसोवासी र चुरेक्षेत्रका सवाललाई दिगो समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत वैशाख २२ गते सम्पन्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीरताका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिएको थियो ।(रासस)
