५ चैत, काठमाण्डौं । नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको आयोजना तथा ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनको सहयोगमा अपाङ्गता मैत्री कार्यलय तथा कार्यक्रमहरु व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनि विभिन्न मागहरु सहितको ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठलाई बुझाइएको छ ।
नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका महासचिव जगदिशप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु समावेश गरिएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पढेर सुनाउदै संघका अध्यक्ष व्याञ्जुलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
यसै क्रममा उहाँले नेपाल नगरपालिका संघ तथा सबै नगरपालिकाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु समावेश गर्नको लागि अनुरोध गर्नु भयो ।
उक्त पत्र बुझाउँदै नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी कोषाध्यक्ष अनिता घिमिरेले रिक्त भएका स्थानीय निकायहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि अनुरोध गर्नु भयो ।
सोही क्रममा राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्तश्रवण संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी महर्जन देवकोटाले बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सञ्चारमा पहुँच पु-याउनको लागि स्थानीय निकायहरुमा साङ्केतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा सि.वि.आर.राष्ट्रिय नेटवर्कका पूर्व संयोजक तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मी चिन्तामणी पौडेलले प्रत्येक नगरपालिकाहरुमा गठन गरिने समन्वय समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष टिका दाहालले सबै नगरपालिकाका कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु समावेश गर्दै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले प्रत्येक नगरपालिकाका वडाहरुमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी रहेको बताउदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालका विषयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठले यस ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्दै सबै नागरपालिकाका मेयरहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरेर काम गर्नको लागि परिपत्र गर्ने र सबै निकायहरुमा उनीहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
