२३ माघ, घोराही । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले चालू आव २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिए पनि दाङमा त्यसअनुरुपको प्रगति हुनसकेको छैन । यस वर्ष विगतजस्तै न्यून मात्रामा फैसला कार्यान्वयन भएका छन् ।
जिल्ला अदालतले दशकौँ अघि फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुननसकेका मुद्दा यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनलाई पनि द्रूतगतिमा लैजाने उद्देश्य लिएका थियो । घोषणा गरिएअनुसारको व्यवहारिक तयारी नगर्दा अदालतको अभियान सफल हुनेमा समस्या देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २७ गते चालू आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुरुप काम भने हुनसकेको छैन ।
जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी वसन्तराज जोशीेले सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन वर्ष भनेर घोषणा गरे पनि सो अनुरुपको आन्तरिक तयारी नगर्दा अभियानले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । लामो समयदेखिका पुराना मुद्दाको लगतकट्टा नभएकाले पनि थुप्रै मुद्दाका चाङ देखिएका छन् । साविकको ठेगाना रहेको, नाम भए ठेगाना पूरा नभएको, ठेगाना भए नाम पूरा नभएको र ठेगानासमेत फेरिइसकेकाले पनि विगतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतबाट फैसला भए पनि माथिल्ला तहको अदालतमा पुनरावेदन गरिने, २० वर्षअघिको कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार हाल काम गर्नुपर्दा जनशक्ति अभावजस्ता कारणले पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जोशीको भनाइ छ । देउखुरीस्थित जिल्ला अदालतका अनुसार हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी कूल एक हजार ८४१ अभियुक्तलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला गरिएको छ । कैद सजाय पाएका ३२२, जरिवाना गरिएका एक हजार ७८ र कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय पाएका ४४१ व्यक्ति छन् ।
अदालतका श्रेस्तेदार दामोदर घिमिरेका अनुसार माघको दोस्रो सातासम्म १४३ मुद्दाको फैसला भएको छ भने अझै एक हजार ६९८ लाई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी छ । यस्तै सजाय सुनाइएका व्यक्तितर्फ एक हजार ७५४ वर्ष एक महीना एक दिन कैद भुक्तान गर्न फैसला गरिएको छ । यो महीनासम्म जम्मा ३५२ वर्ष तीन महीना तीन दिनको मात्र कैद भुक्तान भएको छ । रु १० करोड २५ लाख ८८ हजार जरिवाना तोकिएको छ । रु ३७ लाख ७९ हजार असुलउपर भएको छ । अझै रु नौ करोड ८८ लाख आठ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।
जिल्ला तहबाट सजाय सुनाइएका व्यक्तिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएपछि जिल्ला अदालतले स्थानीय तहमा सजायको लगत पठाउने तयारी गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन अधिकारी जोशीले हाल सफ्टवेयरमा जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाको लगतको तथ्याङ्क राख्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । करीब एक महीनाभित्र उक्त तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा राखी त्यसपछि स्थानीय तहमा पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ बमोजिम मुद्दा फैसला भएका व्यक्तिले सजायको भुक्तान नगरे स्थानीय तहबाट दिइने सबै किसिमका सेवासुविधा रोक्ने तयारी गरिएको छ । “पहिले गाविसको संरचनाअनुसार फैसलाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । अब त्यसलाई स्थानीय तहको संरचनामा सफ्टवेयरमा राख्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई बुझाइनेछ । स्थानीय तहले सामान्य सिफारिशदेखि ठूला किसिमका सेवासुविधा दिँदा सजायको फैसला सुनाइए÷नसुनाइएको बारे व्यक्तिगत तथ्याङ्क हेरेर मात्र सुविधा दिनुपर्नेछ । सजाय सुनाइएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान नगर्दासम्म कुनै पनि सेवासुविधा पाउने छैनन् ।” स्थानीय तहमा लगत पठाएर सेवासुविधा रोकिएपछि फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकिने विश्वास जोशीको छ । (रासस)
