सम्झौता अवधि सकिँदा बनेन पुल

२७ पुस, काठमाडौँ । आधुनिक प्रविधि (नेटवर्क आर्क ब्रिज) बाट निर्माण हुने भनिएको बिजुलीबजारस्थित धोबीखोला र तीनकुनेको बागमती पुलको सम्झौता अवधि सकिँदा समेत काम सकिएको छैन । यी दुई पुलमध्ये वागमति पुलको सम्झौता अवधि गत भदौमा र धाबीखोला पुलको निर्माण अवधि गतवर्ष पुसमा सकिएको हो । तर दुबै पुलको काम नसकिएको मात्रै होइन, बाँकी कामले पनि अझै गति लिन सकेको छैन ।

डिजाइनमा लामो समय लाग्नु र खानेपानी, बिजुली, ढललगायतका संरचना नहट्नुले काममा ढिलाइ भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । अरु पुलमा पहिले विज्ञलाई डिजाइन गराएर मात्रै ठेक्का आह्वान हुने गरेको थियो । यो पुलमा भने ठेकेदार आफैँले डिजाइन गरेको इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आयोजनाले दिएको ढाँचाअनुसार ठेकेदार कम्पनीले डिजाइन गर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख थियो । डिजाइनले नै सम्झौताको आधा समय अर्थात डेढ वर्ष लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का अवधि शुरु भएपछिको पहिलो डेढ वर्ष डिजाइनमा नै सकियो, बाँकी डेढ वर्षमा पनि उनीहरुले सरासर काम गर्न पाएका छैनन् ।”

आगामी एक वर्षभित्रमा काम सक्ने योजना रहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको यो प्रविधि शहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिन्छ । अरु सामान्य प्रविधि (आरसिसी) भन्दा यसको लम्बाइ लामो हुनेसँगै देख्दा आकर्षक हुन्छ । अरु पुलमा भार बहन पुलको तल्लो भागले गर्ने भएपनि यसमा भार माथिल्लो भागमा पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो पुल माथि झुण्ड्याइएको जस्तो हो ।”

दुबै पुलको ठेक्का सम्झौता २०७१ पुसमा शुरु भएको थियो । धाबीखोलाको पुल तीन वर्ष र वागमती पुल साढे तीन वर्षमा सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । ठेकेदारलाई काम गर्न ‘साइट’ खुल्ला हुनुपर्ने भए पनि डिजाइन सकिएको एकवर्ष त्यो हटाउनमा नै लागेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म पनि सो स्थानमा रहेका खानेपानी, ढल र विद्युत्को हाइटेनशन लाइन हटिसकेको छैन । इञ्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेर त्यो हटाउन भनिरहेका छौँ ।”

ठेकेदारले काम गरेन भन्दा पनि त्यहाँ रहेका अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । ठेकेदारले केही बेवास्ता वा ढिलाइ गरेको भएपनि काम सुस्त हुनुमा ठेकेदारलाई काम गर्ने ठाउँ खाली गर्न नसक्नु नै रहेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएको एउटा ठाउँमा सरासर काम गर्न नपाएपछि जनशक्ति र सामग्री अन्यत्र लाने गरेका छन् । यसले गर्दा काममा थप ढिलाइ हुन्छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको माइतीघर–तीनकुने सडक आठ लेन भए पनि यहाँका यी दुई पुल चार लेनको थिए । धोबीखोला र वाग्मती पुल निर्माण सकिएपछि पूरै सडक आठ लेनको हुनेछ । सो पुलले तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्म दैनिक हुने सडकमा सवारी चाप कम हुने आशा गरिएको छ ।

विश्वका विकसित देशको प्रविधि पहिलो पटक नेपाल भित्र्याइएको हो । पुलको माथिल्लो तहमा अर्धवृत्ताकार संरचना निर्माण गरिने आयोजनाले बताएको छ । बीचमा बलिया तार जडान हुनेछ र तीनका बीचमा दलिन राखिनेछ । नेटवर्क तारले पुलको भारवहन क्षमता तल र माथि गरेर सन्तुलन ल्याउनेछ ।

दुई पुलको ठेक्का फरक÷फरक कम्पनीले लिएका छन् । तीनकुने पुलको ठेक्का पप्पु कन्सट्रक्सनले लिएको थियो । यो पुलको लम्बाइ ८५ मिटर र चौडाइ १२ मिटर रहेको छ । यो पुलको ठेक्का सम्झौताअनुसार अवधि गत भदौमा सकिसकेको छ । बिजुलीबजार पुलको यही पुसमा सम्झौता अवधि सकिएको छ । यो पुल निर्माणको ठेक्का जेई कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । यो पुलको चौडाइ १२ मिटर र लम्बाइ ५१ दशमलव ४५ मिटर रहेको छ ।

महिला बालबालिका कार्यालयमा कर्मचारी घट्दै

सामाजिक विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा जाँदा महिला तथा बालबालिका विभागमा दरबन्दीभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पहिले यहाँ ५३ जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले घटेर १९ जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको विभागले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले कतिपय कर्मचारी कता जाने टुङ्गो नभएकाले मात्रै विभागमा कार्यरत भएका हुन् । शाखा अधिकृत विनोदकुमार खनालले भन्नुभयो, “कर्मचारी समायोजनपछि यो सङ्ख्या अझै घट्नसक्छ ।”

पहिले सबै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यलय हुँदा सधैँ भीडभाड हुने विभाग अचेल सुनसान बन्दैछ । एकातिर कार्यक्रम छैन भने अर्कातिर कर्मचारी पनि घटिरहेकाले यहाँ सुनसान बन्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न स्थानमा विभागको प्रतिनिधित्व गर्ने र स्थानीय तहमा गएका सम्पत्तिको विवरण राख्नेबाहेक अरु काम विभागसँग अहिले नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यनीति बनाइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थोरै जनशक्ति मात्रै यहाँ बाँकी रहने देखिन्छ ।” जिल्लास्थित विकाससम्बन्धी कार्यालय स्थानीय तहमा गएसँगै धेरै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा कार्यक्रम र कर्मचारी दुबै कम भइरहेको छ । (रासस)