३० भदौ, काठमाडौँ । जसको जमीन छ, कृषि काम गर्दैन । जसको थोरै जमीन छ, वर्षभरि काम गर्न जमीन पुग्दैन । जस्को जमीनै छैन, ऊ अर्काको जमीन भाडा वा करारमा लिएर खेती गर्छ । त्यो पनि किसान हो । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार पारित गरेको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा किसानको यसरी परिभाषा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने, किसानको हैसियतले राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइने र परिचयपत्रसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ ।
नेपालको छैटौँ कृषि गणना विसं २०६८ ले हिमाल र पहाडमा कम्तीमा चार आना, तराइमा आठ धुर वा जुनसुकै उमेरको कम्तीमा एक गाई वा भँैसीपालन गरेको भएमा वा कम्तीमा पाँच भेडाबाख्रा, सुँगुर बङ्गुरजस्ता चौपाया पालन गरेको भएमा वा चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० कुखुरापालन गरेको व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समावेश गरेको छ । नेपालमा पहिलो कृषि गणना विसं २०१८ मा भएको थियो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७० पुस ९ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालको कृषि परम्परागत, खाइखेतीका रुपमा अघि बढेको संक्षेपमा उल्लेख छ । तर, अहिलेको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न सोहीअनुरुपबाट खेतीपाती गर्ने हो भने के जनताको खाद्य सम्प्रभुता पूरा होला ?
नेपालको संविधान धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ भनी परिभाषा गरेको छ । जबकी राज्यसँग पर्याप्त मात्रमा खाद्यान्न नै छैन भने जनतालाई कसरी वितरण गर्ने ?
“कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग ६०० सङ्ख्याको हाराहारीमा ऐन, नियम, कार्यविधि र रणनीति छ तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, ऐन, नियम, कानून र संविधानमा लेखिँदैमा जनताको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित हुँदैन । खाद्य सुनिश्चितता प्रदान गर्न राज्यले उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन” कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले भन्नुभयो ।
संंविधानको धारा ३६ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र धारा (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी परिभाषा गरेको छ ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति सत्यनारायण शर्मा खनालले गत साता समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “राज्यको कृषि भण्डार नै रित्तियो भने संविधानका कुनै पनि धाराले काम गर्दैन । तसर्थ उत्पादनमा जोड दिनुहोस्” भन्नुभयो ।
हातभरि पैसा भएर पनि छिमेकी मुलुकले कुनै कारण वा बाध्यता देखाउँदै खाद्यान्न बिक्री गरेन भने के गर्ने ? तसर्थ, उत्पादन बढाउनु नै अन्तिम विकल्प हो । संविधानको धारा १२ ले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर नेपालमा वर्षैपिच्छे अन्न उत्पादनको वृद्धिदर भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले गत १० वर्षको तुलनामा समग्रमा अन्नबाली नौ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । विशेष गरी आलुबालीमा २०, मसला बालीमा सात, अन्य नगदे बालीमा १२ र तरकारी बालीमा ४१ प्रतिशतले बढेको र धान, गहुँ ६, मकै १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दलहन बाली २१, तोरी बाली १३ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।
कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा नेपालको कृषि उत्पादनमा सन्तोषजनक अवस्था छैन । सङ्ख्याका आधारमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् । जसमध्ये एक लाख १६ हजार व्यक्तिले जमीन भए पनि खेती नगरेको देखिन्छ ।
कृषक परिवारको चलनचल्तीमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख ३५ हजार हेक्टर रहेको उल्लेख छ । जुन पहिले २०५८ सालको तुलनामा एक लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । गणनाले ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध भएको उल्लेख छ ।
विभिन्न सरकारले पटकपटक कृषियोग्य भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमीन राख्न नदिने, सहकारी, कबुलियत करार वा सामूहिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि उक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन हुन नसक्दा राज्यले वर्षको रु दुई खर्ब बराबरका विभिन्न खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न बाध्य भएको छ ।
विश्व खाद्य सङ्गठन (डब्लुएफओ) का अनुसार यस शताब्दीको मध्यमा नौ अर्ब जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । अहिले भइरहेको उत्पादनमा सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत र सन् २०५० सम्म पुग्दा ७० प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । हाल विश्वमा प्रत्येक वर्ष एक अर्ब जनसङ्ख्या भोकमरी र ९० लाखको कुपोषणबाट मृत्यु भइरहेको छ ।(रासस)
