काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
मुद्दाको पुरा किनारा नलागेपनि सर्वोच्चको यो आदेशसंगै गभर्नर अधिकारी भोलिदेखि काममा फर्कन पाउने भएका छन् । न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश वारेमा छलफल गर्न सरकार र गभर्नर अधिकारीलाई दुवै पक्षलाई वैशाख १३ बोलाएको छ । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग पेश गर्दै पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गभर्नर अधिकारीले दिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा परेको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सरकारविरुद्ध आइतवार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकोमा हिजो सोमबार मात्र दर्ता भएको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज गरेको हो । सुनुवाइअघि आज गभर्नरको पक्षबाट बहस गर्न आएका केही वकिलले यसअघि उनी लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुँदा उनीविरूद्धको रिटमा बहस गरेकाले अहिले हरि फुयालले मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर प्रश्न समेत उठेको थियो ।
तर विषयवस्तु फरक भएकोले मुद्दा हेर्ने मिल्ने भनेर वरिष्ठहरु अधिवक्ता शम्भू थापा, राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल र हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेपछि रिटको सुनुवाइ अघि बढेको थियो । अधिकारीको पक्षबाट बहस गरेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
हिजो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको गभर्नर अधिकारीको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको थियो । आफूमाथिको छानबिन समिति गठन गैरकानुनी भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारको निर्णय खारेजीका लागि अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा थिए । गत चैत २५ गते सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।
विलासी बस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहावट जस्ता गम्भीर आरोप लागेकाले गभर्नरबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेकोले सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले रिटमा खुलाएका छन् ।
शाहले खाता रोक्का राख्ने बैंकका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । ती निवेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले खाता फुकुवा गर्न नसक्ने बताएपछि गभर्नरसंग आक्रोशित भएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिशोधले पदमुक्त गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश
