काठमाडौँ, २३ जेठ- चार बैंकका अध्यक्ष सिभिलका इच्छाराज तामाङ, जनताका उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियलका उमेश श्रेष्ठ र माछापुच्छ्रेका वीरेन्द्र महतो सांसद छन्। उनीहरू आफैं सक्रिय भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकिङ सुशासनका लागि राखिएका प्रावधान हटाउन लागिपरेका छन्, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
बाफिया विधेयकको दफावार छलफलमा उनीहरू आफैं सहभागी भए। तीमध्ये तामाङ अर्थ समिति र बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य नै छन्। उनीहरू अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा र तिनलाई लगानीमा लगाइएको बन्देज हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए।
सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विगतमा अध्यक्ष र सञ्चालकहरूकै लापरबाहीले समस्याग्रस्त भए। बाँकी संस्थाहरूमा पनि उही रोग नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै बस्न नपाउने व्यवस्था गर्यो।
यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधारका संकेत देखिए। २०६७/६८ पछि सञ्चालकहरूका कारण बैंक बिग्रिने क्रममा कमी आयो।
त्यही व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको सीमा बाफिया ऐनमै राख्न प्रस्ताव गर्यो। तर, उसको प्रयास सफल हुन सकेन। अर्थसमितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ।
त्यसमा मुख्य भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरूकै रहेको पाइएको छ। संसद्बाट उक्त प्रस्ताव पारित भएमा कानुनी मान्यता पाउनेछ।
आफूअनुकूल बाफिया संशोधन गरी केही सांसदले वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न खोजेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्नु राज्यको हितविपरीत हो। जनताको पैसामा खेलवाड गर्ने हक कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले नौतिकताको घेरा तोडेका छन्। दीर्घकालमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउनेछ।’
सांसद अध्यक्षहरूले के–के मिलाए?
- अध्यक्ष र सञ्चालकको दुई कार्यकाल सीमा हटाए। तर, सीईओको यथावत् राखे।
- अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओको एक कार्यकाल ५ वर्षको बनाए। यसअघि ४ वर्षको थियो।
- संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको व्यक्ति बनाए।
- सात वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सकिने बनाए। यसअघि १० वर्षपछि मात्र परिणत गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
