२४ मंसिर २०८१, सोमबार

मालढुङ्गा प्रहरी चौकी : झरी पर्दा ओत लाग्ने र घामलाग्दा शीतल बस्ने ठाउँ छैन


बलेवा । बागलुङ प्रवेशद्वारमा रहेको मालढुङ्गा प्रहरी चौकी अझै अस्थायी छाप्रोमा सञ्चालनमा छ । चौकीमा झरी पर्दा ओत लाग्ने र घामलाग्दा शीतल बस्ने स्थान पनि छैन ।

प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरका अनुसार जिल्ला प्रवेश गर्ने प्रहरी चौकी र ट्राफिक प्रहरीको जाँचचौकीसमेत गर्दा यहाँ १५ जनाको दरबन्दी छ । अन्यत्रको चौकीझैँ रात परेपछि सुतिहाल्न पनि मिल्दैन । त्यसैले मालढुङ्गामा चौबीसै घण्टा पहरा चाहिन्छ । राजमार्ग भएकाले सवारी जाँच गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै मानिससँग छलफल र बहस गर्नुपर्छ । आफ्नो भवनको समेत सुरक्षा नभएको स्थानमा प्रहरीले जनताको सुरक्षाको काम गरिरहेका छन् । प्रहरीले पनि चौकी भनेर बताउनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने स्थिति छ । यहाँको शौचालयसमेत साँघुरोे छ ।

हावाहुरी आउँदा चौकीको जस्तापाता पटक–पटक उडाएर लैजान्छ । वर्षात्मा पानी चुहिन्छ । होचो भएकाले घाम लाग्दा बसिनसक्नु गर्मीले सताएकोसमेत उनीहरुले गुनासो गरे । प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित १५ जनाको दरबन्दी छ । यहीँ चौकीमै बस्ने गरी दुई जना ट्राफिक दरबन्दी पनि छ । तर तीन कोठामै खाना पकाएर खाने मेस, कार्यालय, सबैजना सुत्नेबस्ने गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खुला स्थानमा नुहाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

प्रहरीले रेकर्ड रजिस्ट्रर र बरामद भएका काजगात जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको गुनासो गर्नुभयोे । चुहिने कोठा, हावाले उडाउने र धुलाम्मे हुने छाप्रोमा सामान सुरक्षित राख्नसमेत कठिन भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक विनय रेग्मीले गुनासो गर्नुभयोे । “हामीले त समस्या भएको कुरा जाहेर गरेका छौँ, दुःखले बस्न बाध्य छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चौकीबाट सडकको काममात्रै हेरेर पनि पुग्दैन । भकुण्डे र बलेवा क्षेत्रका केही स्थानमा हुने घटनाको समेत उनीहरुले अनुसन्धान गर्नेलगायतको काम गर्नुपर्छ । सडक दुर्घटना भएमा पहिलो सूचना ल्याउने र जिल्ला प्रहरीमा जाहेर गर्ने काम पनि उनीहरुकै हो । ती सबै काम गर्न र डाटा राख्नका लागि कम्युटरसहितको व्यवस्था हुनुपर्नेमा कागजमा लेखेरै राख्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्लीमगरले यस विषय दुःखदायी भएको बताउनुभयो । “यो विषय गम्भीर हो, पहिचान झल्काउन पनि चौकी बन्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयोे, “सरकारी मान्यताअनुसारको जग्गा नपाएर चौकी बनाउन नपाइएको हो ।” सरकारी मापदण्डमा तीन रोपनी जमिन खोजेपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले चौकी निर्माणका लागि बजेट दिने गर्छ । जग्गा नभएकै कारण बजेट माग गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

झण्डै २५ वर्षअघि बागलुङमा नियमित सवारी साधन चल्न थालेपछि जिल्लाको प्रवेशद्वारमा प्रहरीले सुरक्षा दिन थालेको थियो । प्रहरीको अस्थायी बिटका रूपमा बस्न थालेको डेढ दशक बितिसक्यो । अन्यत्रका प्रहरी चौकी पक्की घरमा बसेका छन् । तारबार लगाइएको छ । कम्तीमा पाँचदेखि सात कोठा छन् । त्यहाँ कार्यालय प्रमुखको कक्ष, अन्य जवानको कक्ष, मेस र हतियार राख्ने कक्षसमेत छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !