काठमाडौँ । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिज्ञले पूर्वाधार परियोजनामा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले पोलिसी आन्ट्रपेन्योर्स इङ्क (पिइआई)सँगको सहकार्यमा सोमबार आयोजना गरेको ‘महाकाली, गण्डक र अरुण : ठूला पूर्वाधारमा घरेलु राजनीति एवं सार्वजनिक संवाद’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएकाले यसमा अनावश्यक बहस गर्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीका क्रममा परियोजनाबारे जनतालाई बुझाउने र जानकारी दिने तथा अपनत्व बढाउनेतर्फ भने पर्याप्त काम हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसहित राष्ट्रहित महत्वपूर्ण हुने, पूर्वाधार परियोजनालाई अनावश्यक राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रहितमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने र भोटका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने औजार बनाउन नहुनेमा सहभागीको मतैक्य थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पूर्वाधार विकासलाई राजनीतिकरूपमा नहेरी राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अरुण तेस्रो पञ्चायतकालमै अध्ययन भएको आयोजना भए पनि विसं २०४८ मा सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट रु एक अर्ब अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गर्न लागेकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोकेको उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक निकायबाट लगानी असम्भव भएमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा परियोजना दिँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने महतले सुनाउनुभयो ।
अरुण तेस्रो र मााथिल्लो कर्णालीमा सरकारले धेरै निःशुल्क ऊर्जा र शेयर पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले बूढीगण्डकीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन खोजिनु गलत भएको बताउनुभयो । नेपाल दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रमुख स्थान भएकाले नेपालको ऊर्जा विकासलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने महतको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य डा विमला राई पौडेलले पूर्वाधारका आयोजनामा प्रतिस्पर्धामा ठेक्का भनिए पनि स्वस्थरूपमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । “विद्यार्थीकालमा म पनि अरुण तेस्रोका विरुद्ध नारा लगाएर हिँडे, अहिले एमसिसीका विरुद्ध त्यस्तै भइरहेको छ, मैले पनि एमसिसी पास गरिस् भने मार्छु भन्ने सन्देशसमेत प्राप्त गरेँ, यस्ता विषयमा सरकारले सार्वजनिकरूपमा सही जानकारी गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा राजनीतिक नेतामा एउटै परियोजनाबारे पक्ष र विपक्ष हुने प्रवृत्ति विकासका लागि ठूलो घातक भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
आइबिएनका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमार्फत प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा परियोजना अघि बढाउँदा यसले लगानी आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने पन्तको तर्क थियो । ठूला परियोजनाबारे पूर्वतयारीदेखि नै स्थानीयवासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिकलगायत सबै सरोकारवालालाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफललगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विदेशी लगानी ल्याउने, नल्याउनेलगायतका विषयमा सरकारमै अन्योलता रहेको बताउँदै विकासलाई बार्गेनिङ गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न नहुने बताउनुभयो । ठूला पूर्वाधार आयोजनाप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा बढिरहेको बताउँदै विकास निर्माण पूर्णरूपमा प्राविधिक विषयक भएकाले यसलाई राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसहसचिव एवं पूर्वाधारविद् कमल पाण्डेले ठूला परियोजना अघि बढाउँदा उच्चस्तरको ‘नेगोसिएसन’ क्षमता, निजी क्षेत्रको भूमिका, राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्रोतको उपयोगितामा समावेशिता, अनुगमन प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
