काठमाडौँ । नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमित भएको छ । सहमतिमा सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरी र थारुवानका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायाण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार थरुहट-थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित रेशमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सहमतिअनुसार थरुहट-थारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने,घाइतेको उपचार गर्न सरकार राजी भएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ ।
थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।
