डिजिटल सिग्नेचर र नेपालमा यसको अवस्था Nepalpatra डिजिटल सिग्नेचर र नेपालमा यसको अवस्था
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

डिजिटल सिग्नेचर र नेपालमा यसको अवस्था


डिजिटल सिग्नेचर
Gopal Bhandari
गोपाल भण्डारी

प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भए जस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर नै डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) हो । त्यसबाट वास्तविक निवेदकको पहिचान अथवा प्रामाणिकता हुन्छ । तर यस्तो हस्ताक्षरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भने सकिन्न । सूचनामूलक सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षर गोप्य रूपमा समावेश भएको हुन्छ ।

डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय माध्यमबाट काम कारबाही गर्नको लागि कार्डमा दिइने एउटा पिन कोड हो । जुन कोडले सूचनाहरु सुरक्षित माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट सूचनाहरु कम्युटरमा मात्रै सुरक्षित किसिमले भरपर्दो गरी आदान-प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट अनलाइनमा हुने कारोबार भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्नको लागि जोडी साँचो (एउटा सार्वजनिक सांचो र अर्को निजी साँचो) को आवश्यकता पर्दछ ।

ई-कमर्स, ई-कारोबार आदिको इन्टरनेटमा बढ्दो प्रभाव तथा समाजमा यसको सचेतता बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा ई-सिग्नेचरको साँचो देखिन्छ । डिजिटल सिग्नेचर भनेको तपाईंको हस्ताक्षरको डिजिटल कपी अथवा स्वरुप होइन, यसले आधुनिक इन्त्रिप्सनको प्रविधिलाई अपनाउँदै पासवर्ड तथा अन्य टुलहरूका सहायताले यसलाई तपाईंकै डिजिटल सिग्नेचर हो भन्ने प्रमाणित गराउनु हो ।

नेपालमा डिजिटल सिग्नेचरको अवस्था

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर)लाई पूर्ण रुपमा लागू गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको लामो समयपछि डिजिटल हस्ताक्षर लागू हुन लागेको हो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय रहेको छ । २०६३ सालमा विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा डिजिटल सिग्नेचरलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलिएको थियो । यसले इ-कारोबारको आधिकारिकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ-नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।

नेपालमा जति पनि विद्युतीय कारोबार हुन्छ। त्यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई कानूनी मान्यता समेत प्राप्त हुन्छ । विद्युतीय कारोबारको मेरुदण्ड वा अनिवार्य सर्त भनेकै डिजिटल हस्ताक्षर हो। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका अपराधसमेत बढिरहेको छ । डिजिटल हस्ताक्षरले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत हुनेछ । डिजिटल हस्ताक्षरले सूचनाको सुरक्षा, इ-बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङजस्ता विद्युतीय कारोबारमा आधारित सेवामा प्रभावकारिता आउने र भरपर्दोसमेत हुनेछ ।

हिजो अनलाइन फारम भर्दा र अनलाइन कारोबार गर्ने क्रममा सम्वन्धीत व्यक्तिले इन्कार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार नभएको अवस्था थियो । सरकारले रेडियन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनीलाई विधुतीय हस्ताक्षर प्रदान गर्नको लागि लाइसेन्स दिएर नियुक्त गरिसकेको छ । क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी)सँग सम्झौता भई यस क्षेत्रमा धेरै काम सकेको छ । फस्टाउँदो विद्युतीय कारोबारका लागि मुलुकमा डिजिटल हस्ताक्षर अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

के हो बर्मुडा ट्रायगंल (Bermuda Triangle) ?


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !