फेरि बजारमा अर्को हल्ला चलेको छ, बैँकमा तरलताको अभाव। २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प पश्चात निम्तिएको समस्या, भारतले गरेको नाकाबन्दी एबं खस्किएको अर्थतन्त्रको कारण तत्काल बैँकहरुमा तरताको अभाव चरम रुपमा चुलिएको थियो । त्यसपछी बैँकहरुले निक्षेपदरमा बृद्दी गर्दै निक्षेप संकलन बढाउन १२% सम्ममा निक्षेप संकलन गरेको थियो भने १५ % सम्म ब्याजदर पुराएको थियो । त्यसको असर हालसम्म पनि कम भएको छैन। झण्डै ७ % देखी ८ .५ % सम्म ब्याजदरमा लोन प्रवाह गर्दै आएका बैँकहरुले कर्जाको ब्याजदर १५% सम्म पुर्याए । हाल पनि १२ % भन्दा तल ब्याजदरमा कुनै बैँक झर्न सकेको छैन । यस्तो चर्को ब्याजदरको मारमा परेका आम नेपालीहरुको फेरि ढाड सेकिने हल्लाखल्ला बजारमा चल्न थालेको छ।
बिजशाला अनलाईनलाइ आधार मान्ने हो भने नबिल बैँकले १३.०२% मा संस्थागत निक्षेप उठाएको समाचार प्रष्टसंग लेखेको छ। यदि साँच्चै यस्तो हो भने बैँकहरुमा तरलताको अभाव र निकट भविश्यमा अझ चरम अभाव रहन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । जब रेमिट्यान्स ओरालो लाग्छ अनि तरलताको अभाव देखिन थाल्छ। भनौँ आर्थिक मन्दी देखिन थाल्दछ । जब बैँकमा तरलताको अभाव हुन्छ अनि मनोमानी ढङ्गबाट निक्षेप सङ्कलनको होडबाजी चल्न थाल्दछ । यसको असर बैँकिङ्ग कारोबार गर्ने जनतामा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ । ब्याजदर चुलिँदै जाँदा बैँकबाट लोन लिनेहरुलाई समस्या पर्नजान्छ। सानोतिनो ब्यापार वा जागिर गरेर घरजग्गा जोड्नेहरुको सपना पुरा हुन गाह्रो छ।
बैँकको चर्को ब्याजदर अनि महङ्गो बजार त्यसमाथि न्युन पारिश्रमिक भएकाहरुको जीवनको गुणस्तर माथि उठाउने कुरा नेताहरुको चुनाबी गफ जस्तो मात्र हुनजान्छ । यसरी बढी ब्याजदरमा निक्षेप उठाउँदा कर्जाको ब्याजदर फेरि चुलिने कुरा स्वत: स्पष्ट छ । यसले पुँजी बजारलाई नराम्रोसंग धक्का दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
यसरी अब्यबस्थित पुँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्ने काम राष्ट बैंकको हो । राष्ट बैंकले तुरुन्त कुनै कदम नचाले यो प्रकृया बढ्दै जान सक्छ। राष्ट बैंकले निक्षेप दर तोकिदिने हो भने यो समस्या संधै बल्झी रहने थिएन । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदर राष्ट बैंकले तोकेको खण्डमा आगामी दिनमा फेरी यस्तो समस्या भोग्नु पर्ने थिएन ।
उता रेमिट्यान्स ओरालो लाग्नुमा भने अर्कै कारण देखिन्छ । खाडी मुलुकमा जानेहरु आफ्नो परिवार पाल्नका लागि जान्छन् भनौं कमाउन जान्छन र उनीहरुको लक्ष कमाएपछी नेपाल फर्कने हुन्छ । कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् र त मासिक रुपमा पैसा नेपाल भित्रीन्छ । जसले गर्दा रेमिटेन्सको दर उकालो लाग्दछ । तर युरोप, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जानेहरु प्राय: उतै सेटल हुन चाहन्छन् । कमाएर पठाउनुको साटो नेपालबाट पैसा बाहिर्याउने गर्छन् । उतै सेटल हुनका लागि नेपालमा भएको जग्गा जमीन पनि बेचेर जाने प्रबृती बढेको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुकको रेमिट्यान्सले धानेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
हाम्रो अर्थतन्त्र कहिलेसम्म पर निर्भर बनाउने? कहिले हुने हामी आत्मनिर्भर? कहिले सम्म पठाइरहने युवाहरुलाइ बिदेश? अनि कहिले सम्म तिरिरहने चर्को ब्याज बैंकलाइ। अब सोच्ने बेला आएको छ। अब बन्ने नया सरकारले यो कुरामा चासो दिए अवश्य राम्रो हुने थियो ।
