फाइल फोटो 
काठमाडौँ । सवारी साधनको सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको ‘इम्बोस्ड’ नम्वर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै ६ हजार पुगेको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्वर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो ।
सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो । सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्जिनीयर मोहन भट्टराइले बताउनुभयो । फागुनसम्म सो नम्वर प्लेट लिन अनिवार्य भनिएपनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन ।
अहिले शुरुआती चरण भएकाले क्रमिक रुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्वर प्लेट लिइरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ ।”
अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्वर प्लेट लिनेको संख्या कम छ । यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत् गर्नुभएको थियो ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि रु दुई हजार ५००, चार पाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रु तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ ।
सरकारले विसं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्वर प्लेट नेपालीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ ।
