राष्ट्रियसभा बैठकमा त्रिविको ताला खुलाउन माग Nepalpatraराष्ट्रियसभा बैठकमा त्रिविको ताला खुलाउन माग
२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

राष्ट्रियसभा बैठकमा त्रिविको ताला खुलाउन माग


दिलकुमारी रावल थापा

काठमाडौँ । सांसदहरुले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लगाइएको ताला खुलाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा १३८ दिनदेखि लगाइएको ताला खुलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद रावलले लामो समयदेखि त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा पनि सरकार बेखबर देखिएको बताइन् । “प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहेको संस्थामा १३८ दिनदेखि तालाबन्दी छ,” उनले भनिन्, “सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनले नै तालाबन्दी गरेकाले सरकारले नै त्रिविमा ताला लगाएको जस्तो देखिन्छ । त्रिविको ताला तुरुन्तै खोल्नु पर्दछ ।”

त्रिविका पदाधिकारीको पटक पटक सुरक्षाको माग गर्दा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान दिन नसकेको समेत सांसद रावलको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट नभएको भन्दै उनले सरकार विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी नदेखिएको बताइन् ।

नेविसङ्घले माघ ७ गतेदेखि र आंशिक शिक्षकहरुले माघ २० गतेदेखि त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । आंशिक शिक्षकले आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि जेठ १९ गते पुनः उनीहरुले संयुक्त रुपमा ताला लगाइएको थियो ।

रेडक्रसको अनियमिता र हस्तक्षेप छानबिन गर्न समिति गठनको माग

सांसद विमला राई पौडेलले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उनले अहिलेको सरकारले रेडक्रसलाई निष्क्रिय बनाउँदा यसबाट प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने भएकाले यस्तो मानवीय संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद पौडेलले अदालतबाट पुनः स्थापित गरिएका पदाधिकारीलाई काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यहाँ भएको अनिमितता र सरकारी हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !