महँगी नियन्त्रण अत्यावश्यक

नेपालपत्र, १५ असार २०७५ । बजेट भाषण भएपछि एकाएक बजारमा महँगी बढेको छ । अस्वाभाविक र अनियन्त्रित रुपमा बढेको महँगीले परिवारको मात्र नभएर  राष्ट्रकै अर्थ व्यवस्था नै कमजोर बनाउने संकेत देखाएको छ । बजेटपछि सामान्य मूल्य वृद्धि त हुने इतिहास नै छ तर यस वर्ष भने बिगतको भन्दा फरक र जनजीवनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविक गतिमा मूल्य वृद्धि भएको छ । केही वस्तुको भाउ अलिकति बढ्नु स्वाभाविक पनि होला तर बजेट प्रस्तुत गरेपछिका तीन सातामा बजार भएको उच्च मूल्य वृद्धि पक्कै पनि स्वाभाविक र सहज छैन । यसैले सरकार, व्यापारी र उपभोक्ता तीनै पक्ष यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धिप्रति सजग हुनुपर्छ ।

उदार पुँजीवादी नीति अपनाएको नेपालमा मूल्य निर्धारण मूलतः बजारले गर्छ । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । उपभोग्य सामग्री एकाएक महँगिनु पर्ने कारण देखिँदैन । कृषि उपजकै हकमा पनि अहिले बढेको मूल्य किसानहरूको हातमा पुग्दैन । नेपाल आयल निगमले बीचमा अनपेक्षितरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइदियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सेवा र उत्पादनको पनि लागत बढ्छ । त्यही अनुपातमा तिनको मूल्य बढाइन्छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका निहुँमा बढाइएको बजार भाउ घट्ने सम्भावना भने बिरलै हुन्छ । बजारमा पर्ने यस्तो हचुवा र अदूरदर्शी प्रभावलाई मत्थर गर्ने दायित्व सरकारको हो । नेपालजस्तो व्यवसायमा व्यावसायिक नैतिकताको खासै भूमिका र मान्यता नभएको समाजमा भने खुला बजारको उदार अभ्यास चुनौतीपूर्ण हुनेरहेछ । अहिले भइरहेको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि यस्तै विसंगतिको उदाहरण हो ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर कायम राख्ने पनि मूलतः सरकारकै दायित्व हो । उपभोक्तालाई अनियन्त्रित महँगीको मारबाट बचाउनु पर्दछ । बजारको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग विश्वसनीय सहकार्यबाट मात्र अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ । जनताले दैनिक भोगिरहेका महँगी र त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बारेमा बेलामा नै ध्यान दिएर सरकारले जनतालाई राहत दिने विषयमा गम्भीर बन्नु आवश्यक होइन,  अत्यावश्यक छ ।