नेपालपत्र, २० जेठ २०७५। सरकार बहुमतमै रहेकाे अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले मन्त्रपरिषद् विस्तार गरेका छन् । त्यतिमात्र हाेइन हालकाे मन्त्रिमण्डलमा दुई उपप्रधानमन्त्रीसमेत थप गरिएकाे छ ।सरकार मन्त्रिपरिषद्मा भएको पछिल्लाे विस्तारलाई अस्थिरताको संकेतै भनिहाल्न हतार हुनसक्छ तर यसबाट सन्देश भने त्यस्तै प्रवाहित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक दुई जनालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने एक जना राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा पदोन्नति पनि गरेका छन् । संयुक्त घोषणापत्र जारी जरेर चुनावमा गएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि संसद्मा पूर्ण बहुमत छ । त्यसमाथि फोरम थपिएपछि सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको छ । त्यति, सुदृढ अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उपप्रधानमन्त्री नै दुईवटा नियुक्त गर्दा सरकार बाहिरबाट देखिएजस्तो बलियो छैनरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउनैका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘का बारेमा ढुक्क हुन नसके पनि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई खतरा देखिँदैन ।
मधेसी दललाई कम्युनिस्ट गठबन्धनमा ल्याउन गरिएको हतारको कारण चर्चा भएजस्तै भारतलाई रिझाउनुमात्र भने नहुनसक्छ । फोरमका अधिकांश नेताहरूको पृष्ठभूमि पनि कम्युनिस्ट नै भएकाले कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रयासका रूपमा पनि यसलाई लिइएको हुनसक्छ । यसैगरी दुई नम्बरमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर देशभर एकछत्र शासन गर्ने कम्युनिस्ट चाहना पनि यसमा प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्छ । याे सरकार विस्तारले प्रदेश नम्बर २ मा त अस्थिरताको बीउ रोपिसकेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भमै यस प्रकारको चलखेलले सकारात्मक सन्देश पक्कै जाँदैन ।
सरकारले कम्युनिष्ट ध्रुविकरण गर्नकाे लागि वातावरण बनाउने उद्देश्यले याे सब गरेकाे भएपनि याे उचित समय नहुन सक्छ । स्थिरताकै विच अस्थिर छ भन्ने सन्देश गएकाे प्रष्ट छ । त्यसैले प्रत्येक निर्णयमा सरकारले जनताकाे चाहना र अावश्यकता अनुसार गर्नु अावश्यक छ ।
