नेपालपत्र, ३१ वैशाख २०७५ । यही वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले नेपालकाे दुई दिने भ्रमणकाे सरूवात जनकपुरधामवाट गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री माेदीलाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनसमेत गरियाे ।
नागरिक अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले परराष्ट्र नीतिकाे ख्याल नै नगरी भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासाे मात्र पाेखेनन्, माेदीलाई सहयाेग गरिदिन अाग्रहसमेत गर्न भ्याए ।
यसरी खुला रूपमै हस्तक्षेपकाे निमन्त्रण गरेपनि त्यस दिन खासै कुनै पार्टीले चासाे देखाएनन् । तर जब सामाजिक सञ्जालमा याे विषयले चर्चा पायाे तब मुल धारका पार्टीले उक्त विषयलाई सांसद भवनसम्म प्रवेश पायाे र सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले सांसदमा जवाफ नै दिनुपर्ने अवस्था अायाे ।
सरकारका तर्फवाट हिजाे नै प्रधानमन्त्रीले समेत परराष्ट्र नीतिमा केही कमजाेरी भएकाे संकेत दिइसकेका छन् र अाज परराष्ट्र मन्त्रीले पनि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्रीवाट गल्ती भएकाे वताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तर्फवाट गगन थापाले जाडदार उक्त अभिव्यक्तिसहित प्रधानमन्त्रीकाे कार्यशैलीकाे विराेध गरेसँगै अन्य सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीकाे अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश नं. २ काे तयारी हेर्दा नै अलिक भड्किलाे देखिएकाे थियाे । हिन्दी भाषालाई धेरै महत्व दिएर स्वागतका अभिव्यक्ति प्रचार प्रसार हुनु, अन्य भाषालाई खासै प्रयाेगमा नल्याउनु, माेदीमय बनाउने नाममा कतिपय अभिव्यक्तिले देश र राष्ट्रकाे स्वाभिमानलाई नै खतरामा पारेकाे छ तर नेपाल सरकार भने सामान्य गल्ती भएकाे र अागामी दिनमा यस्ताे गल्ती नहुनेमा सचेत हुने मात्र अभिव्यक्ति दिइरहेकाे पाइन्छ ।
किन यसरी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीले नै गलत अभिव्यक्ति दिँदासमेत कारवाही गर्ने अाँट गर्न सकेकाे छैन सरकारले? के राज्यका अंगवाट चाहिँ गल्ती हुँदा पनि सामान्य भनेर विषयलाई सामान्यिकरण गर्न मिल्छ र? सरकारले याे विषयमा गम्भीर भएर निर्णय गर्नैपर्छ । मुख्यमन्त्रीले भारतलाई खुला रूपमै हस्तक्षेपकाे लागि अामन्त्रण गर्दा समेत चुप लागेर बस्नु भनेकाे सरकारकाे कमजाेरी मात्र नभएर लम्पसारवाद नै भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकारले प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही गर्नु अावश्यक छ । साथै मुख्यमन्त्रीकाे अभिव्यक्ति फिर्ता लिन लगाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितका बाहेक अन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
याे विषयलाई बेलामा नै ध्यान दिएर समस्याकाे समाधान गरिएन भने प्रदेश नं. २ काे नियन्त्रण केन्द्रीय सरकारकाे नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सरकारले याे विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानकाे उपाय निकाल्नुपर्छ र अागामी दिनमा यस्ता समस्या अाउन नदिन प्रदेशकाे अधिकारलाई प्रष्ट पार्न सक्नुपर्दछ ।
