काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले ७।५ प्रतिशत प्रतिफल पाउने भएका छन् । योगदानकर्ताको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममध्येबाट गत वर्ष उक्त प्रतिफल दिन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको कोषले जनाएको छ ।
गत आवको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिन सकिने देखिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
योगदानकर्ताले कूल योगदान रकममध्ये वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकमबाट प्रतिफल पाउनेछन् । “वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको २८।३३ प्रतिशत रकममा योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिइने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका वा योगदान गरेका योगदानकर्ताले प्रतिफल पाउनेछन् ।”
कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले २० र श्रमिकका तर्फबाट ११ गरी ३१ प्रतिशत मासिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । ३१ प्रतिशतमध्येबाट २८।३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न छुट्याइएको हुन्छ । एक प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १।४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र ०।२७ प्रतिशत रकम आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइँदै आइएको छ ।
सुरक्षित लगानीमार्फत दिगो प्रतिफल दिने नीतिअनुरुप रहेर निर्माण गरेको लगानी कार्यविधि गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिअनुरुप तोकिएका क्षेत्रमा सीमाभित्र रहेर लगानी गर्दा कोषले दायित्व बहन गर्न आर्जन गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त हुने तथा योगदानकर्तालाई समेत आकर्षक प्रतिफल दिन सकिने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गरेको विवरण स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित रोजगारदाता र कोषलाई जानकारी प्रवाह हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सम्बन्धित रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमको वैयक्तिक विवरण आफूले चाहेको जुनसुकै समयमा हेर्न पाउने व्यवस्था छ”, कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो । योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाको दाबी तथा भुक्तानी सम्बन्धमा अनलाइन प्रणाली तयार भई परीक्षणको क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बिहीबारसम्म कोषमा १२ हजार ९८१ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ९१० योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट एक लाख ३४ हजार ७१२, प्रदेश १ बाट १८ हजार १२९, प्रदेश २ बाट १३ हजार ३२५, गण्डकीबाट छ हजार ८९६, लुम्बिनीबाट पाँच हजार ७४३, सुदूरपश्चिमबाट ६५८ र कर्णाली प्रदेशबाट ४४७ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
सूचीकृतमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र कोषमा नियमित योगदान जम्मा गर्दै आएका छन् । कोषमा ७२ हजारले मात्र नियमित योगदान दाखिला गराउँदै आएको कोषले जनाएको छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । कोषले २०७६ साउनदेखि योगदान सङ्कलन गर्न थालेको हो ।
बिहीबारसम्म कोषमा रु तीन अर्ब ११ करोड ७८ लाख योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । यसअवधिमा कोषले रु एक करोड ७३ लाखभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले चार प्रकारका सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा ६५२ वटा दाबीबापत रु एक करोड १३ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ४७ वटा दाबीबापत रु १० लाख ५८ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८ वटा दाबीअन्तर्गत रु १३ लाख ७९ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीवापत रु ३५ लाख ६२ हजार दाबी भुक्तानी गरिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्योपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ कोषले देशभरिका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्तालाई पायक पर्ने अस्पतालसँग थप सम्झौता गर्दै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १५० स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिने कोषले जनाएको छ ।
