प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल शुरु Nepalpatra प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल शुरु
५ असार २०७८, शनिबार

प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल शुरु


लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको छ । नीति कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अराजनीतिक गणितमा विश्वास नगर्ने बताउनुभयो । “प्रदेशमा राजनीतिक असमझदारीको चक्र शुरु भएको छ, हामी त्यसबाट अछुतो छैनौँ, माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्ने प्रयास मात्रै भएन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्ने कोसिस भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन जनादेशको जगमा हामी आएका छौँ अहिले जनताको नजरमा चुकेका छौँ, ‘नियुक्ती भइसकेपछि बहुमत जुटाउने कुराको अर्थ हुँदैन ।” ।

उहाँका अनुसार कानून कार्यान्वनका विषयमा एकरूपता देखिएन, प्रदेश प्रमुखलाई विवादित बनाउने काम भयो । राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको विषयलाई सबै दलले स्वीकार गरेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रदेशसभाका सदस्यको सङ्ख्या गन्न नभई दलको सर्मथनका लागि हो भन्ने नबुझ्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाग्मती प्रदेशबाहिरका प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितका लागि आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पताल सबैभन्दा बढी निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले आइसियु शय्यामा चामत्कारिक उपलब्धी हासिल गर्नुका साथै लिक्वीड अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको, दोस्रो चौमासिकमा २२३ किलोमिटर सडक बिस्तार भएको, ६४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको, ८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५४४ पक्की कल्भर्ट निर्माण भएको, ४२८ ढलान गरेर सडक निर्माण भएको, आठ पुल र तीन झोलुङ्गे पुललगायतका काम भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले वैशाखसम्ममा ५० प्रतिशत हाराहारीको बजेट खर्च गरेको र प्रदेश र राजधानीको नामकरण भएपछि नमूना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न नमूना शहरका रूपमा गुरुयोजनाको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैसठ्ठीभन्दा बढी कानून निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । हामी अब २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छौँ, डिजिटल प्रदेश र विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।”

प्रदेशसभाको बैठकमा धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावको सर्मथन प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतमले गर्नुभएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !