कर्णाली । सरकारले देशका विभिन्न स्थानका संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईँसहितको समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि सामुदायिक वनको अधिकार खुम्च्याएकोले पैरवीस्वरुप आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिएको छ । पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष चौलगाईँले सरकारको यो कार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महासङ्घ केन्द्रले निर्देशन गरेअनुसार जुम्लामा मङ्सिर ७ गतेबाट सरकारका विभिन्न निकायलाई ज्ञापनपत्र दिने काम शुरु भएको छ । यसले देशभर विभिन्न आन्दोलन अगाडि सारेको छ ।” महासङ्घले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम तालिकाअनुसार आज कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले राससलाई दिनुभएको छ ।
“मङ्सिर १२–१५ गतेभित्र स्थानीय तह र वन डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिइने कार्यक्रम छ”, अध्यक्ष भारतीले भन्नुभयो, “मङ्सिर २०–२४ मा स्थानीय तह, वन डिभिजन कार्यालय, मङ्सिर २४–३१ गते प्रदेश सरकार र पुस २–५ गते सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।” उहाँले सरकारसँग विभिन्न छलफलमा भएका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि दबाबमूलक सञ्चार आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
