Nepalese children stand near empty cooking gas cylinders waiting for fresh supply for 14 concesutive days in Sifal, Kathmandu on Tuesday, November 17, 2015. Photo: Skanda Gautam/ THT 
काठमाडौँ-वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनले हाल दैनिक १८ मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या एवम् ग्यास उद्योगीले डिलरलाई नदिइकन सोझै बिक्री गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् ।
दैनिक ४० मेट्रिक टन ग्यासको माग छ । तर नेपाल आयल निगमले बुलेटको अभावमा मागअनुसार ग्यास ल्याउन सकेको छैन । निगमले उद्योगीलाई बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालयले आज गरेको छलफलका क्रममा वितरण प्रणाली नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गरेको पाइएको छ ।
निगमका निर्देशक एवम् प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले ग्यास आपूर्तिलाई सहज र सरल बनाउन तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताए । “कुल मागको ८० प्रतिशत मात्र ग्यास आयात भइरहेको छ” उनले भने । उद्योगीले पारदर्शी रुपमा तथ्याङ्क नदिएको, उपभोक्ता मारमा परिरहँदासमेत जिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनको आरोप छ ।
भारतीय पक्षले मागअनुसार ग्यास दिन तयार भए पनि बुलेट अभावका कारण आवश्यक मात्रामा ग्यास ल्याउन नसकिएको घिमिरेको भनाइ छ । हाल हल्दिया, मथुरा र बरौनीबाट ग्यास आयात भइरहेको छ । नेपालको आफ्नै बुलेट नभएका कारण मागअनुसार ग्यास ल्याउन सकिएको छैन ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले पछिल्लो दिनमा ग्यास आयात बढे पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा पाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘‘उपलब्ध ग्यासको पारदर्शी ढङ्गले वितरण गरिनुपर्छ । दैनिक हुने गरेको वितरणको तथ्याङ्क मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ । समस्याको सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार छ । उपभोक्ता ठग्ने काम बन्द होस् ।’’
वितरण प्रणाली सुधार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
उद्योगमा सुरक्षा अपनाइएन
छलफलमा सहभागी अधिकांशले ग्यास उद्योगले आवश्यक सुरक्षात्मक प्रणाली नअपनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘‘सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरिएको छैन । नागरिकको सुरक्षासँग खेलवाड गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिएको छैन ।’’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले आक्रोश पोखे।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागले आवश्यक कारबाही गर्न नसकेको भन्दै उनले तत्काल कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको ध्यानाकर्षण गराए। एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्कोले नभर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र बजारमा ६१ लाख सिलिन्डर रहे पनि १६ लाख सिलिन्डर घर घरमा भण्डारण भएको छ ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दक्षिण एसियाली मुलुकको मापदण्डलाई अनुशरण गरेको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या भएको बताए। यस्तै नेपाल ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न उपभोक्ता कार्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुलेट अभाव
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले सहज रुपमा आपूर्ति हुने हो भने वार्षिक ३५ हजार मेट्रिक टन ग्यास भए सहज हुने भन्दै रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने र ग्यासको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘‘बढी आयात गर्न भण्डारणस्थल छैन, बुलेट अभाव छ । आगामी केही वर्ष अझै एलपिजी अभाव हुनेछ । रासन कार्डका रुपमा अभियान नै चलाउनुपर्छ र नेपाली बुलेट खरिद गर्नुपर्छ’’ कोइरालाले भने ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्राप्त भएको ग्यासको समुचित वितरण गरिदिन र कालोबजारी नगर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरे। समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले गलत मनसाय राखेर गलत धन्दा गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले नसहने बताए ।
‘‘दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ । घर घरमा भण्डारण भएका सिलिन्डर कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएर काम अगाडि बढाइन्छ’’ उनले भने। समस्या समाधानका लागि एउटै ब्रान्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्पष्ट पार्दै बुलेट खरिद प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहज आपूर्तिको अभावमा कालोबजारी मौलाएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन अधिकृतको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। रासस
