२१ मङ्सिर, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा सहजरुपमा कानूनी सेवा प्रदानका लागि दक्ष जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले नागरिकलाई घरदैलोमा नै कानूनी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारका आधारमा स्थापना भएका अर्धन्यायिक निकायलाई उचित बजेट र दक्ष जनशक्ति जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।
समितिका सभापति तारादेवी भट्टले अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नै मेलमिलाप संयन्त्र गठन भएको अवस्थामा कानूनी परामर्शका लागिसमेत उनीहरु योग्य हुनुपर्ने देखिएकाले आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेलमिलाप संयन्त्रलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ, सञ्चालनको कार्यविधि कस्तो छ र नागरिकले कस्तो न्याय पाएका छन् भन्नेबारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै स्थानीय अदालत स्थापनाका विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा समेत चासो राख्दै सांसदहरुले अधिकांश स्थानीय तहमा महिला नै उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकाले उनीहरुमार्फत आम महिलालाई अधिकार दिलाउन पनि सहज संयन्त्र जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरु दीनानाथ शर्मा, कालीबहादुर मल्ल, विमला राई पौडेल, रमेशजङ्ग रायमाझी, प्रमीलाकुमारी यादवले कतिपय स्थानमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको विवादका कारण पनि स्थानीय तहमा नै न्याय पाउने अधिकारबाट नागरिक बञ्चित भएकाले सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई निर्देशन दिनुभयो ।
यस्तै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि कानूनी अधिकृतको दरबन्दी जरुरी रहेको भन्दै उहाँहरुले महिला, बालबालिका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दामा सहज न्याय दिने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउन मन्त्रालयले चरणबद्धरुपमा तालीम सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसलाई नियमतिरुपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ ।”
केही समयभित्रै स्थानीय निकायलाई प्रशिक्षण दिइ दक्ष बनाउन सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । (रासस)
