, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो

डा. राम बहादुर बोहरा

डा. राम बहादुर बोहरा

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ? मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । हालसम्म ४९ देशलाई एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसको खास उद्धेश्य भनेको कमजोर देशलाई आर्थिक स्तर उकास्न रहेको देखिन्छ ।

अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरु घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागु भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्वाडोर, पेरु, ग्वाटेमालाका साथै एसियाका मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, इण्डोनेसिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा अनुबन्धित छन् ।

सन २०१७ साल अगष्टमा बसेको एमसीसीको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको देखिन्छ । आज ३ बर्षपछि मात्र जनताले थाहा पाउनुको मुख्य कुरा के हो बुझ्न गार्हो भएको छ । यस्ता विषयमा नागरिकले पहिले नै थाहा पाउनुपर्नेमा अहिले थाहा भएको देखिदैछ ।

एमसीसीले सहयोग गर्ने भनेका योजनाहरू यस्ता छन :

१. कृषि र सिँचाइ, शिक्षा, उर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सडक यातायात र विद्युत प्रसारण लाइनमा सहयोग गर्ने भनेको देखिन्छ ।

एमसीसीले विश्वभरीका अति कम विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा ती देशका आवश्यकता अनुसार आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने सम्भावना भएका विकास आयोजनाका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । एमसीसीको लक्ष्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबी कम गर्नु हो ।

एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ ?

१. एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि ठूला आयोजनाका लागि अनुदान प्रदान गरिन्छ र यस अनुदानलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ ।

नेपालमा द्धन्द्धको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २००११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्नको लागि तयारीको थालनी भएको थियो भने त्यसले अन्तिम रुप नपाउदैँ नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याएर यस अन्तर्गतको अनुदान प्रदान गर्ने काम शुरु गरिएको थियो । विभिन्न चरणको छलफल र विमर्शपश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

यसरी पास भइसकेको एमसीसीबारे देशमा अहिले आन्दोलन चर्केको छ । यस्ता कुरामा सरकारले चनाखो भएर काम अगाडि बढाउनुपूर्व आवश्यक पुर्वधार पुरा गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ सवै काम उल्टो देखिएको छ । यस्ता विषयमा सुरुमै जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्नेमा अहिले आएर सांसदबाट पास गर्ने कुरा निस्कनुको पछि खास उद्धेश्य के हो यस्ता विषयलाई जनता सामु बुझाउनुपर्ने देखिन थालेको छ ।

अबको आन्दोलनले पास भइसकेको एमसीसी सरकारले खारेज गर्न सक्ला त ? नेपालको हकमा यस्ता सहयोग नआएका भने होइनन् तर स्तरोन्नति भने भ्रष्टाचार बढेकाले केहि देखिएको छैन । अब पाउने सहयोग काम नभई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) दिने हो वा होइन भन्ने कुरा डर भएकाले सांसदबाट पास गर्न हतार देखिएको छ ।

यसरी पास गर्दा भोली त्यहाँको इण्ड्रीइण्टु फोर्स’ (कम्याक्ट पूर्ण रुपमा लागू हुने अवस्था) सम्बन्धि प्रावधान छ । यस्ता प्राब्धान पास भएमा अमेरिकन सेना नेपाल प्रवेश गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनिने संगठनले नेपालमा अमेरिकन सेनामाथि हमला बोलेमा यसको नतिजा नराम्रो हुने देखिएको हुनाले नै यो आन्दोलनले यो योजना लागू नगर्न सरकालाई दवाब दिएको देखिन्छ ।

नेपालमा राजा बन्ने होड्मा पाएको सहयोग फजुल खर्च भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि किन चाहियो, पजेरो किन चाहियो, हेलीकोप्टर देश गरीव छ भन्ने हेक्का हुदाहुदै फिजुल खर्चमा देशको ढुकुटी रित्तो हुदै गएको छ । यस्ता सहयोगले स्तरोन्नति नहुने होइनन् तर यसको सहयोग भनेको ठाउँमा लगाउन पनि कमिसनको खेल नेपालमा नहोला भन्न सकिदैन ।

नेपालना बन्द उद्योग खोल्न र नयाँ उद्योगतर्फ ध्यान दिदै बेरोजगार युवालाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउने काममा मात्र ध्यान दिन सके क्रमश: विकासका योजनाहरू अघि सार्दै गर्दा राम्रो हुने थियो । हिजो राजसंस्थाको पालामा ऋण सहयोग माग्ने हात थाप्ने जस्ता क्रियाकलाप थिएन विश्व सामु देशको छवि नाङ्गो हुने भएको छ ।

आज देशले राम्रो नेतृत्व नपाउदा र फिजुल खर्चको कारणले गर्दा देश उदाङ्गो हुदैछ । यही अवस्था रहिरहेमा यो देश भोलीका दिनमा अमेरिकाको गुलाम नहोला भन्न सकिदैन । देशमा भएका खानीहरूबाट देशले फाइदा लुट्न नसक्ने पब्लिकलाई परनिर्भरमा पार्दै देश लिलाम हुने अवस्थामा पुर्याउने खेल शुरु भइसकेको देखिन थालेको छ ।

यो पनि पढनुहोस्

राजा नागरिक भए तर नेता भए राजा जस्ता

नेपालमा लोकतन्त्र परिवर्तन हुदैछ लुटतन्त्रमा

परिवर्तन त भएकै छ, कसले भन्दैछ भएन परिवर्तन

नेपाल चाहेमा स्विट्जरल्याण्ड बन्न सक्छ, तर गफ होइन काम गरौ

*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर, साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार तथा नेपालपत्रको स्वास्थ्य स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।

कुमारवर्ती औषधालय