काठमाडौँ । आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सम्पन्न गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्ने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अघि बढाउने, भौतिक पूर्वाधार सबै नेपालीलाई एकापसमा जोड्ने तथा उपलब्ध सेवामा सहज पहुँच बढाउन, सहर र गाउँबीचको असमान विकास कम गर्न त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा दिगो, दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी स्वदेशी उत्पादन र सेवाको लागत घटाउन सकिने दृढ विश्वासका साथ कांग्रेसले बजारमा पहुँच पु¥याइ स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने सङ्कल्प राखेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबै तहका सरकारलाई वर्तमान नीति तथा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने लक्ष्य सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
‘दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधारः सवल र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले बनाउने राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कनजस्ता विषयलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
लगानी जुटाउनका लागि पूर्वाधार बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउने, आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिने कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्ने, आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्यालाई ७५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कांग्रेसले २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुशरण गर्ने भएको छ । गतिशील घना बस्तीलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको रुपमा विकास गरी विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पुर्याइने छ ।
यस्तै, निर्माणाधीन मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समयमै उचित मुआब्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनपश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने छ ।
त्यस्तै, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तारित गर्ने, हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर (विराटनगर–किमाथांका, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगञ्ज– हिल्सालगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णालीलगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुल निर्माण गर्ने, नदी किनाराका तटबन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास गरिने छ । सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङमार्ग र नदी तथा गहिरा खोचमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
यस्तै पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने र पाँच वर्षभित्र निजगढ काठमाडौँ दु्रतमार्ग सञ्चालनमा आइसक्ने विश्वास कांग्रेसले व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, हुलाकी सडक मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग हुने र मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
उत्तर दक्षिण करिडोर, वीपी लोकमार्ग, अत्तरिया तिङ्कर जोड्ने खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति गर्ने र काठमाडौँ चक्रपथ विसतार सम्पन्न भइसक्ने कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, रेलमार्ग सञ्चालन तथा सुरुङ मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधि (मास ट्रान्जिट) प्रवद्र्धन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महा र उप-नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत् सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने, ‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने, पुराना र सरकारी तथा निजी भवनलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने, सरकारी र निजी आवास निमाण गर्दा पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूर्णरुपमा लागू गरिनेछ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत डुबानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्रीमार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गतामैत्री बस बिसौनीजस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा सम्वद्र्धन गर्ने परिपाटीलाई व्यापक सुधार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
पुँजीगत खर्च तथा प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउन इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ । निर्माण कार्यमा आउने बाधा अड्चन हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने कांग्रेसको योजना छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नहुने समस्याका कारण सरकारले अपेक्षितरुपमा विकास निर्माणको कामलाई गति दिन सकेको छैन । त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ ।
