, अँध्यारोको वरिपरि घुमिरहेको नेपालको ऊर्जा अर्थशास्त्र

अँध्यारोको वरिपरि घुमिरहेको नेपालको ऊर्जा अर्थशास्त्र

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, विद्युत विकासको क्षेत्रमा एक शताब्दी भन्दा लामो अनुभव हुँदा पनि हामी बत्तीको वरिपरि नै घुमिरहेका छौं

काठमाडौँ, भदौ १८ । अझै पनि सर्वसाधारण नेपालीको बुझाईमा ऊर्जा भन्नु सामान्यतः खोलानालाको पानीको बहाबबाट उत्पादन हुने विद्युत हो र ऊर्जाको प्रयोग बत्ती बाल्नु मात्र हो । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, विद्युत विकासको क्षेत्रमा एक शताब्दी भन्दा लामो अनुभव हुँदा पनि हामी बत्तीको वरिपरि नै घुमिरहेका छौं । निरन्तर विद्युत आपूर्ति तथा भरपर्दो ऊर्जालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको अवस्था जो छ । तर हरेक परिस्थितिमा यति बुझ्न आवश्यक छ कि समग्र अर्थतन्त्रको विकाससँग ऊर्जाको अन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्र आफैमा एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । ऊर्जाको पहुँच बिना पूर्वाधार विकास, उद्योग, कृषि यान्त्रिकरण, सूचना सञ्चारको अभावका कारण हामीले हाम्रो जीवनकालमै धेरै चिज गुमाईरहेका छौं । त्यसैले, हरेक घर, हरेक कुनामा दिगो ऊर्जाको पहुँचबिना आर्थिक, सामाजिक विकासको खाका कोर्नु दिवास्वप्न भन्दा बढी हुँदै हुन्न ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, विद्युत विकासको क्षेत्रमा एक शताब्दी भन्दा लामो अनुभव हुँदा पनि हामी बत्तीको वरिपरि नै घुमिरहेका छौं । हरेक घर, हरेक कुनामा दिगो ऊर्जाको पहुँचबिना आर्थिक, सामाजिक विकासको खाका कोर्नु दिवास्वप्न भन्दा बढी हुँदै हुन्न ।

नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर राणाको पालामा भयो जहाँ उनलाई बेलायत भ्रमणको क्रममा बिजुली बत्तीको उत्प्रेरणाले बेलायतबाट फर्केलगत्तै आफ्नै नाममा चन्द्रज्योति विद्युत गृह स्थापना गरी फर्पिंङ्गमा ५०० किलोवाट बिजुली निकालिएको थियो । हुनतः बिजुली दरबारको निजी वस्तु हुनु कुनै आश्चर्य भएन । राम्रो, महँगो लुगा लगाउँदा समेत तत्कालीन राणा सरकारको आँखी भइने समयमा जनताले बिजुली चिन्ने मौका पाउने कुरा पनि त भएन, तर निर्माणको हिसाबले उक्त आयोजना एशियाको दोस्रो आयोजना मानिन्छ । यसरी वि.सं. १९६८ मा नेपालमा जलस्रोतबाट बिजुली बत्ती बालिएको इतिहासले गिजाइरहेको हुन्छ जब एक शताब्दिपछि पनि महत्वपूर्ण जनसंख्या हिस्सा बिजुलीको प्रकाशबाट वञ्चित छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पन्ध्रौं योजनाले २०७६/७७ सम्म ८८% जनसंख्यामा जसमा १०% नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सहित विद्युत पुगेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । जबकि नेपालमा कम्तिमा १२% घरधुरीले बिजुलीको प्रकाश पाउन सकेका छैनन् र तीमध्ये धेरैजसो अधिकांश दुर्गम क्षेत्र र बस्तीमा छन् । यसरी शताब्दी पुरानो चाहनालाई आत्मसात् गर्न नसकिएको अवस्थामा ऊर्जा अभावका कारणले रहिरहने गरिवीलाई आत्मसात् गरी विद्युतीकरण मार्फत ऊर्जाको उपयोगितामा नीति निर्दिष्ट हुन ढिलाई गर्नु दुःखद छ । विद्युत विकास मार्फत टुकीको सट्टा बिजुली बत्ती बाल्दैमा सम्बृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन भन्न ढिला भएन र ?

शताब्दी पुरानो चाहनालाई आत्मसात् गर्न नसकिएको अवस्थामा ऊर्जा अभावका कारणले रहिरहने गरिवीलाई आत्मसात् गरी विद्युतीकरण मार्फत ऊर्जाको उपयोगितामा नीति निर्दिष्ट हुन ढिलाई गर्नु दुःखद छ । विद्युत विकास मार्फत टुकीको सट्टा बिजुली बत्ती बाल्दैमा सम्बृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन भन्न ढिला भएन र ?

निश्चय नै २०४६ सालको परिवर्तन पछिको खुला र आर्थिक उदारीकरण नीतिका कारण जल विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने ढोका खुलेको देखिन्छ नै जल विद्युत क्षेत्र निजी क्षेत्रको लाभको क्षेत्रको रुपमा अघि बढेको पाइन्छ । परिणाम स्वरूप वर्तमान अवस्थामा करिब १४०० मेगावाट उत्पादित विद्युतमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५० % देखिन्छ । नेपालले सन् १९९२ मा पहिलो पटक जलविद्युत विकास नीति तथा विद्युत ऐन जारी गरेको थियो । त्यसपछि सन् २००१ मा जलविद्युत विकास नीति अघि सारियो । उक्त नीतिले विद्युत विकासमा पर्याप्त सहयोग गर्न नसकेको तथा त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने काम भएन । परिवर्तन नभएको त होइन तर अहिलेको समयसम्म तयार हुनुपर्ने पृष्ठभूमि तयार हुन नसक्नु समयानुकूल ऊर्जा विकासको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम गरिएको छैन भन्ने प्रष्ट छ । इमान्दारपूर्वक काम गर्नेभन्दा विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स होल्ड गरेर काम नगर्ने प्रवृति र त्यस्ता प्रवृत्ति बिरुद्ध फितलो कानुनी प्रक्रियाको कारण नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको उत्पादन र विकासको अवस्था सोचे जस्तो छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) २०७५ मा आगामी तीन बर्षे अवधिमा विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने, ऊर्जाको उपयोग गरी ४५% सिंचाई नपुगेका खेतीमा सिंचाई पुर्याउने, सौर्य ऊर्जाको व्यापक प्रयोग गरी सिंचाई मार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, भरपर्दो वितरण लाईन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । साथै सौर्य प्रविधिबाट बढी भएको ऊर्जा नेट मिटरिङ्ग जस्तो अवधारणा अनुरुप ग्रिडमा थप्ने योजना अघि सारेको थियो । यद्यपि ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आशा देशको नयाँ संंविधानले दिशानिर्देश गर्ने आश गर्दागर्दै देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको ५ वर्षपछि साउन २०७७ मा संसदमा नयाँ विद्युत विधेयक पेश गरिएको छ, जुन तात्विक हिसावले फरक देखिँदैन । उक्त विधेयकले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने सोच सहित प्रस्तुत गरिने विश्वास गरिएको थियो । उक्त बिधेयकले नेपालको दिर्घकालीन सोच सहित ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग उद्योगको विकास मार्फत गर्नुपर्ने नीतिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ? हेर्दा देखिँदैन । विद्युत उत्पादन मात्र भारत केन्द्रित भई भारतलाई बिजुली बेच्ने नीतिले समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई न्याय गरिएको ठहरिन्न । यस अर्थमा नेपालको ऊर्जा सुनिश्चितता बिना बिजुली भारत निर्यात गर्नु दिगो विकासको लागि सहि कदम भने होइन । यसकारण पनि सस्तोमा भारतलाई विद्युत बेचेर लिने फाइदा भन्दा तुलनात्मक लाभका आधारमा उद्योग संचालन गर्ने, शहरी यातायात, निजी सवारीसाधन तथा कृषि जस्ता क्षेत्रको विद्युतीकरण गरी देशको माग बढाउने तिर लाग्न ढिला गर्नै हुँदैन । यसो भनिरहँदा, के यथास्थितिको विकास नीति र दर्शनले यिनी चिजहरुलाई दृष्टिगत गरेको छ त? भन्ने प्रश्न उठ्छ उठ्छ । भारतका सिमाना जुन नेपालसँग नजिक छन् र उक्त क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न हाम्रो प्रसारणबाट सस्तो पर्ने हुन्छ र राम्रो मूल्य लिन सकिन्छ । यसरी राष्ट्रिय प्रसारण वा ग्रिड लाइनलाई समयमा बिस्तारित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सुनिन्छ, एमसिसि अन्तर्गतको ग्रिड बिस्तारित कार्यक्रम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागत भन्दा धेरै उच्च छ । यस बारेमा बहस जरुरी छ । कम लागतका परियोजनालाई मार्गप्रशस्त गर्न नसकेर भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, जुन हाम्रा विकासका बहसहरूले समात्न सकेका छैनन् । विशेषगरी, प्राथमिकतामा आधारित तथा कम लागतका परियोजनाले नै नेपालको भविश्य बनाउँछ । अर्को कुरा, अवको दिनमा ऊर्जालाई आर्थिक विकासको सिडी बनाउन सकिएन भने फेरी पनि हाम्रो लागि ऊर्जा बिजुली बत्तीको उज्यालो भन्दा राम्रो वस्तु हुनेछैन ।

विद्युत उत्पादन मात्र भारत केन्द्रित भई भारतलाई बिजुली बेच्ने नीतिले समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई न्याय गरिएको ठहरिन्न । यस अर्थमा नेपालको ऊर्जा सुनिश्चितता बिना बिजुली भारत निर्यात गर्नु दिगो विकासको लागि सहि कदम भने होइन ।

हुनत नेपाल सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” योजना अन्तर्गत सन् २०१८-२०२८ ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने गरी यो अवधिलाई “ऊर्जा दशक” को रुपमा घोषणा गरिएको छ । यस अतिरिक्त भूमण्डलीकरणको छाताभित्रको बहसमा दिगो विकास लक्ष्य-७ अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ९९ % घरधुरीमा विद्युत् पहुँच, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १५०० किलोवाट घण्टा बढाउने तथा आयातित ऊर्जाको रुपमा जिवास्म इन्धनको उपयोग घटाउने र दाउरामा रहिआएको व्यापक निर्भरता (७३.५%) कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो हिसाबले विद्युतीय चुलो र उपकरणबाट जनस्तरको जीवनस्तर उकास्ने र स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ । उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो मुलकमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्त न्यून रहेको स्मरण गर्न जरुरी छ । यसो त प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अर्थतन्त्रको आर्थिक विकासको सूचक पनि हो ।

विद्युतीय चुलो र उपकरणबाट जनस्तरको जीवनस्तर उकास्ने र स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ । उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो मुलकमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्त न्यून रहेको स्मरण गर्न जरुरी छ । यसो त प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अर्थतन्त्रको आर्थिक विकासको सूचक पनि हो ।

अध्ययनहरुले विशेषतः अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धि र ऊर्जा खपतको सकारात्मक सम्बन्ध तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपतमा जोड दिएको पाइन्छ । ऊर्जा खपत स्रोत र आर्थिक हैसियतका आधारमा निम्न देशहरुलाई दाज्न सकिन्छ ।

ऊर्जा खपत स्रोत र आर्थिक हैसियतका आधारमा देशहरु

नेपालको नयाँ संविधान २०१५ बमोजिम शासकीय प्रणाली संघीय संरचनामा परिणत भएको र तीन तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकार स्थापना गरी स्थानीय तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू कार्यान्वयनका जनादेश पाएका छन् । यो दुर्गम बस्तीमा आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सरल र सहज बाटो हुनेछ । तर हालसम्मको अध्ययनहरुले अधिकार तल्लो संरचनामा जाँदैमा ऊर्जा गरिबी घट्ने रहेनछ, जबकी स्रोत र साधनको व्यवस्थापन तथा ऊर्जा योजनामा जानकार र स्थानीयको उचित सहभागिता अनिवार्य छ भन्ने देखाउँछ ।

भौगोलिक रुपले जटिल तथा छरिएका वस्तीहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाको रुपमा घरेलु सौर्य प्रणाली, लघु जलविद्युत, वायु ऊर्जाको विकास र विस्तार, साथै ग्रामीण बस्तीहरुमा गोबरग्याँसको विकास विस्तारले नेपाली घरहरुको स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग अभियानलाई द्रुत गतिमा र नवप्रविधिको उपयोग गरी दिगो विकासको आधार बनाउन तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । यो अभियानको दुई दशक भन्दा लामो समयसम्म पनि खासै सक्षम नभएको देखिन्छ । तथ्यांकलाई हेर्न हो भने २% ले मात्र गोबर ग्याँस प्रयोग गरिरहेका छन् भने २६.३% ले आयातित एल.पि.जी.ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गरेका छन् र यो तथ्यांक उकालो लागिरहेको अवस्था छ । आयातित ऊर्जाले व्यापार घाटा बढाउने तर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा कडा रुपले प्रतिबद्ध हुन नसक्नले पेट्रोल तथा एल.पी.जी. को प्रयोग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ ।

जहाँसम्म नेपालको ऊर्जा अर्थशास्त्र बत्तीको वरिपरि घुमेको सन्दर्भमा नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकहरुको माथिल्लो सूचीमा पुर्याउन प्रतिव्यक्ति ३००० अमेरिकी डलरभन्दा बढि पुर्याउन पर्ने हुन्छ । यसका लागि एक दशकसम्म लगातार ७ % भन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि जरुरी हुन्छ । यसैगरी २५००० मेगावाटको जलविद्युत लक्ष्य हासिल गर्न २० वर्षसम्म रु. १६८ अर्वको बार्षिक लगानी आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि वर्तमान ऊर्जा उत्पादन र खपत १० औं गुणाले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै वायु तथा सौर्य ऊर्जामा लगानी मार्फत मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्ने, कार्वन व्यापारको माध्यमबाट डलरको संचय बढाउने काम गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । कृषिमा आधारित देशमा कृषिमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम (भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा) अझैँ स्पष्ट रुपले आइ सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि क्षेत्रबाट उद्योगतर्फ फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्था र उद्योगको हिस्सा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा न्यून (करिब ५%) हुँदा उद्योगको विकास नगरी दिगो अर्थतन्त्रको जग बन्दैन ।

कृषिमा आधारित देशमा कृषिमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम अझैँ स्पष्ट रुपले आइ सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि क्षेत्रबाट उद्योगतर्फ फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्था र उद्योगको हिस्सा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा न्यून (करिब ५%) हुँदा उद्योगको विकास नगरी दिगो अर्थतन्त्रको जग बन्दैन ।

ऊर्जाको प्रयोग मार्फत उत्पादकत्वमा बृद्धि गरि प्रशोधन, संकलन लगायत मूल्य श्रृंखलालाई मजबुत गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिन सके मात्र कृषिको क्षेत्रमा दोब्बर आयको संकल्प पूरा गर्न सकिन्छ । साथै ऊर्जाको उचित प्रयोग मार्फत जिबिकोपार्जनका लागि रोजगारको खोजीमा हिंड्नुपर्ने स्थिति भएसम्म देश विकास हुँदैन र रोजगारीको क्षेत्र बढाउने तथा स्वदेशमै सुबिधाहरुको बिस्तार गरी बेरोजगारीको चापलाई हल यथाशीघ्र गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको कोभिड-१९ जस्तो बिपतमा हामीले त्यही ज्ञान दिएको छ । जतिसुकै आधुनिक पद्धति अपनाए पनि जीवनस्तर माथि उठाउन स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनले मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । ऊर्जाको अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत सेवाहरु पूर्ण रुपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि यो समयमा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई डिजीटिलाईजेशन गरी कनेक्टिभिटिको युगमा प्रवेश गर्नेको लागि सुनौलो अवसर देखिँदैछ । यसको लागि ऊर्जा क्षेत्रको नियमन, उत्पादन र वितरणलाई अनबन्डलिंगको माध्यमद्वारा स्पष्ट रणनीति साथ अघि बढ्न ढिलाई गर्नु भनेको फेरि पनि दशकौसम्म ऊर्जाको काम बिजुली बत्ती बाल्नुमा सीमित गर्नु हुनेछ । अस्तु !

यो समयमा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई डिजीटिलाईजेशन गरी कनेक्टिभिटिको युगमा प्रवेश गर्नेको लागि सुनौलो अवसर देखिँदैछ । यसको लागि ऊर्जा क्षेत्रको नियमन, उत्पादन र वितरणलाई अनबन्डलिंगको माध्यमद्वारा स्पष्ट रणनीति साथ अघि बढ्न ढिलाई गर्नु भनेको फेरि पनि दशकौसम्म ऊर्जाको काम बिजुली बत्ती बाल्नुमा सीमित गर्नु हुनेछ ।

पेशाले वातावरणीय अर्थशास्त्री उज्जल आचार्य स्वतन्त्र लेखक, अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषक हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरु