‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन नै उदाहरण काफी’

काठमाडौैँ । सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्न प्रत्यायोजन गरेको अधिकार किटान गरिएको समयभित्र सही ढङ्गबाट अघि नबढाईका कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिकका प्रावधान कार्यान्वयनम बाधा पुगिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल कानुन समाजले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ सम्बन्धमा